सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएमबाट स्वीकृत गरिएको दरबन्दीको कर्मचारीका ट्रेड युनियनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गरेको सर्वेक्षण तथा दरबन्दी स्वीकृतबारे छलफल र परामर्शविना ल्याइएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक सय ५९ कार्यालय र दुई हजार पाँच सय ५५ जना कर्मचारीको आवश्यक दरबन्दी अर्थात संगठन, व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएमस्वीकृत गरेको छ । प्रदेशमा आवश्यक दरबन्दीका लागि उज्यालो नेपाल प्रालि कन्सल्टेन्सी मार्फत चार लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्चेर ओएनएम सर्वे गरी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल कर्मचारी युनियन केन्द्रिय कार्यसमितिका केन्द्रिय उपाध्यक्ष नृपजंग शाहीले प्रदेश सरकारले ओएनएमका नाममा धेरै कार्यालयहरु मर्ज गरेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेकाले बजेट सक्नकै लागि प्रदेश सरकारले हतारमा ओएनएम गरेको भन्दै संघीय निजामति सेवा ऐन आए सोही बमोजिम हुने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष मुकुन्दनाथ योगीले समायोजन भई आएका कर्मचारी नै फाजिल हुने र एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई÷दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको बताउनु भयो । दरबन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता बढ्ने र वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै सवै सेवा समूहका कर्मचारीको दरबन्दी संरचनालाई आधार मानेर दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग राखेको उहाँले बताउनु भयो ।
तर प्रदेश सरकारले भने स्वीकृत भएको ओएनएम अन्तिम नभएको भन्दै कर्मचारीलाई नतर्सिन र नआत्तिन आग्रह गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्री विमला केसीले कर्मचारीहरुले जायज माग राखेको बताउँदै कतिपय ठाउँहरुमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी नभएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । उहाँले कर्मचारीको मागलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले हतार नगरी काम र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उचित व्यवस्थापन हुनेगरी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो ‘परम्परादेखि सेटिङ्ग हुँदै आएकाले अलि फरक ढङ्गले जाँदाखेरी अलिक अप्ठयरो हुन पनि स्वभाविक कुरा हो, त्यसैले यो कुरा सबै समाधान गर्न बाहेक अन्य विकल्प नै छैन ।’ समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरुलाई यो प्रदेश किन रोज्यौ भन्ने वातावरण नगराउने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले अहिले गरेकानिर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने र बाँकी कुरालाई सरल तरिकाले लैजाने पक्षमा छौँ ।’
प्रकाशित मिति: २९ भाद्र २०७६, आईतवार १४:२७