सुर्खेत । सुर्खेतका सामुदायिक वनहरुले सरकारले वनमा कर लगाउन खोजेकोमा विरोध जनाएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुर्खेतले बुधवार गरेको वन विधेयक र कर विषयक अन्तरक्रियामा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले सरकारले लगाउन खोजेको करको विरोध गरेका हुन् ।
भैरम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कार्कीले उपभोक्ताहरुले जोगाएको वनमा सरकारले कर लगाउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउनु भएकाे छ । उहाँले सरकारले ल्याउन खोजेको बन विधेयकमा पनि विगतको अधिकारहरु कटौती गरेको भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।
अम्बिकेश्वरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले पनि उपभोक्ताहरुले जोगाएको वनमाथि सरकारले कर लगाएर हतोत्साही बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । खारखोली सामुदायिक वन समूहका सल्लाहकार दिलबहादुर नेपालीले आफ्नो वन समूहको ८५ हेक्टर क्षेत्रफल नेपाली सेनाको कपासे व्यारेकले अधिग्रहण गरेकोले निकास निकालिदिन अपिल गर्नु भयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय महासचिव बृषबहादुर शाहीले अहिले सामुदायिक वनहरुलाई कर नै प्रमखु चुनौती भएको जनाउनु भयो । विगतमा ३९ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रफल उपभोक्ताहरुले जोगाएर ४५ प्रतिशत पु¥याएको भन्दै यसैमा सरकारले विधेयकमार्फत कर थोपर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।
यस्तै सरकारले वन विधेयकमार्फत सामुदायिक वनका अधिकारहरु पनि कटौती गरेकोले महासंघले त्यसो नगर्न पहल गरिरहेको उहाँले जनाउनु भयो ।
महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष शान्ति सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरुको हितको पक्षमा महासंघले लविह् गरिरहेको जनाउनु भयो ।
यस्तै महासंघको तेस्रो बैठकका लागि महासंघको टोली जुम्ला जान लागेको छ । उक्त टोली भोली जुम्ला लाग्दैछ । भदौ २० गते जुम्लामा वन महासंघको तेस्रो बैठक बस्नेछ । जुम्ला जानुअघि केन्द्रीय नेतृत्वको टोलीलाई आवास तथा भोजनको व्यवस्था वीरेन्द्रनगर ४ स्थित भैरम सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १८ भाद्र २०७६, बुधबार १८:१२