सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतको तिखाकुना स्थित भेरी नदी छेउको वस्ती बगाएको पनि पाँच वर्ष पुग्यो, बाढीले वस्तीसँगै झोलुङ्गे पुल बगेको त्यही ठाउँ जहाँ पक्की पुल बन्यो । तर त्यही बाढीले विस्थापित बनाएका बाढी पीडितका घर भने अझै बनेनन् ।
बाढीले विस्थापित गरेका पीडित तिखाकुना नजिकैको जंगलछेउ बास विताउन बाध्य छन् । विस्थापित बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्दा अन्यौलमा रहेका छन् ।
संघीय र स्थानीय सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितका लागि राहात दिने भनि पटक पटक गरेका निर्णयले पनि तिखाकुनाका विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्न सकेन र उनीहरु अहिले पनि तिखाकुना नजिकैको जंगल छेउ उपयोग गरी बस्न विवस छन् ।
पाँच वर्ष अघि साउन २९ गते राती भेरी नदीमा आएको बाढीले तिखाकुना स्थित झोलुङ्गे पुल मात्र होइन, धनजनको ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । बाढीले क्षति पु¥याएको तिखाकुना स्थित भेरी नदीमा पक्की पुल बन्नुकासाथै बाढी पसेको क्षेत्रलाई तटबन्धन गरिएको छ ।
सरकारले भने जग्गा भएका बाढीपीडितहरुलाई आवास निर्माणका लागि किस्ताबन्दी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ सय १४ परिवारलाई पहिलो किस्ता रकम सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत् बाढीपीडितलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चन्द्र प्रकाश कंडेलले रकम पठाएका मध्ये दुई सय ६३ जनाले मात्रै पहिलो किस्ता वापत १ लाख ५० हजार बुझेको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार वीरेन्द्रनगरका एक सय ८३, पञ्चपुरीका ७, बराहतालका २९, लेकवेशीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ परिवारले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् ।
सुर्खेतमा सबै गरी १ हजार ४५ बाढीपीडित रहेको बताउँदै पहिलो किस्ता बुझेर पनि आवास निर्माण नगर्नेलाई सरकारले दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रमुख कंडेलले जनाउनु भयो । एकै पटक रकम दिँदा दुरुपयोग हुने भन्दै कामको प्रगतिका आधारमा किस्तामा रकम दिने उहाँले जनाउनु भयो ।
उहाँका अनुसार रकम बुझेकाहरुले घरको जगसहित झ्याल–ढोका तयार गरेपछि दोस्रो किस्तावापतको एक लाख र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि तेस्रो किस्ताबापतको ५० हजार पाउने छन् ।
२०७१ साउन २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरुको पुनर्वासका लागि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोकतत्वमा ‘बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । समितिले अध्ययनपछि एक हजार ४५ घर परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भएको ठहर गरेको थियो ।
मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका नायब सुब्बा खड्क विकका अनुसार विस्थापित मध्ये पाँच सय १४ जनाले घर निर्माण, दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा दुई सय ३९ जनाले पुर्नवास रोजेका छन् । जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोजेका बाढीपीडितहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
विगत ५ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन सय २२, पञ्चपुरीमा दुई १४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकुनेमा ६, भेरीगंगामा १९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
भिडियाे
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०७६, मंगलवार २१:०५