सुर्खेत । अर्गानिक प्रदेशको घोषणाको तयारीमा रहेको कर्णालीमा रासायनिक मलको खपत न्यून हुने गरेको पाइएको छ । सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीमा सवैभन्दा कम रासायनिक मल खपत हुने गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कूल तीन लाख ६४ हजार २० मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने गरेकोमा कर्णालीमा तीन हजार ९०१ मेट्रिक टन अर्थात एक प्रतिशत मात्रै खपत हुने गरेको छ । सवैभन्दा धेरै प्रदेश नं. २ मा ३१ प्रतिशत अर्थात एक लाख १४ हजार ६१० मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत हुने गरेको छ । प्रदेश नं. ५ मा ४ हजार ५४ मेट्रिक टन (२३ प्रतिशत), प्रदेश नं. ३ मा ६० हजार ६३० मेट्रिक टन (१७ प्रतिशत), प्रदेश नं. १ मा ५७ हजार ७८५ मेट्रिक टन (१६ प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ हजार ४१० मेट्रिक टन (८ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेशमा १४ हजार १३७ मेट्रिक टन (४ प्रतिशत) रासायनिक मलको खपत हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशहरुमा सवैभन्दा कम रासायनिक मलको खपत हुने भएपनि कर्णालीको १० जिल्ला मध्येमा सुर्खेतमा बढी खपत हुने गरेको छ ।
साविक कर्णालीको मुगु, हुम्ला र डोल्पामा रासायनिक मलको प्रयोग नगरेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशमा खपत हुने तीन हजार ९०१ मेट्रिक टनमध्ये सुर्खेतमा सवैभन्दा धेरै एक हजार ८४९ मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ । सुर्खेतपछि सल्यानमा एक हजार १७० मेट्रिक टन, दैलेखमा ४५९ मेट्रिक टन, रुकुम पश्चिममा २१३ मेट्रिक टन, जाजरकोटमा १७७ मेट्रिक टन, कालिकोटमा ३१ मेट्रिक टन र जुम्लामा दुई मेट्रिक टन रासायनिक मलको खपत हुने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मुलुकभरको अवस्था हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा कम रासायनिक मलको खपत हुनुले अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहज हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो । अर्गानिक खेतीबाट नै कर्णालीको समृद्धि हुनेभएकोले रैथाने प्रजातिका कृषि बाली तथा पुशपंक्षी तथा जलचरको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी अर्गानिक उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रम संचालन गरेको छ । जसमा प्रदेशका १० वटै जिल्लाका एक÷एक वटा पालिकामा अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम संचालन गरिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
यसैगरी सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा उच्च प्रविधियुक्त हाइटेक नर्सरीको माध्यमबाट अर्गानिक कृषि अनुसन्धान गर्न पाँच बर्षे सम्झौता गरी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने आधारहरु तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासायनियक मलको खपतलाई घटाएर अर्गानिक प्रदेश बनाउन सकिने थुप्रै आधारहरु मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ३ भाद्र २०७६, मंगलवार १३:५३