सुर्खेत । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले काम थालिएपनि कानुनी अन्यौलताले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ देखिएको छ । आवश्यक कानुन र जनप्रतिनिधिमा कानुनी ज्ञान अभावले न्याय सम्पादनमा समेत कठिनाइ पर्न थालेको हो ।
जनप्रतिनिधिमा राजनीतिक दबाब र स्पष्ट कानुन अभावले पनि धेरै मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् । घरझगडाको विषयमा मेलमिलाप हुने भएपनि जग्गा विवाद, लेनदेनबाहेकका मुद्दाको प्रकृति हेरेर स्थानीय तहले नै कानुन निर्माण अधिकार भएपनि विज्ञ अभावमा कार्याविधि नै बन्न सकेका छैनन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटा वडामा ७७ उजुरी परेका छन् । जसमा अहिलेसम्म ज्याला मजदुरी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, घरेलु हिंसा, खानाखर्च लगाएतका ६२ वटा मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको र लेनदेन, जग्गा विवाद, खोजतलास, घरबहाल, गालीबेइजती लगाएतका १३ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको वीरेन्द्रनगर नगरपािलकाका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वीरेन्द्रनगरका वडा नं. ७ र वडा नं. १६ मा कुनैपनि विवादहरु परेका छैनन् । सूचना अधिकारी सुवेदीले वीरेन्द्रनगरको वडा नं. ७ र १६ बाहेक अन्य वडाहरुमा घरेलु हिंसा, लेनदेन, खोजतलास, घरबहाल, गाली बेइजती, जग्गा विवाद लगाएतका उजुरी आउने गरेको बताउनु भयो । वडा नं. ४ मा सबैभन्दा धेरै मुद्दाहरु परेका छन् ।
उहाँले २ वटा मुद्दा प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिनुभयो । वडा नं. ४ मा श्रमिकहरु धेरै भएकोले ज्याला तथा लेनदेनको विवाद बढी आउने गरेको बताइन्छ । अदालतमा वकिललाई चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने डरले अन्याय सहने गरेका विपन्न सर्वसाधारण स्थानीय न्यायिक समितिमा निःशुल्क परामर्श र न्याय पाउने आशामा समितिसम्म पुग्न थालेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०७६, सोमबार १८:४६