सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारले पर्याप्त कानुनहरु नबनाउँदा प्रदेश सरकार संचालनमा अन्यौल बढेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आइवारदेखि आयोजना गरेको कानुन तुर्जमा विषयक विज्ञहरुसंगको अन्तरक्रियामा बाल्दै मन्त्री भण्डारीले जनपक्षीय कानुनहरु बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको तर कानुनहरु नबन्दा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले पुराना कानुनहरु परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने भएकोले नयाँ र जनपक्षीय कानुनहरु बनाउन विज्ञहरुको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कानुन निर्माण गर्दा संवेदनशील बन्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले संसद र सांसदहरु नै कानुन बनाउने निकाय भएकोले उनीहरुलाई प्रशिक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशका महान्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धरले मुलुक नयाँ चरणमा भएकोले नयाँ कानुनहरु बनाउन पनि अभ्यासकै चरणमा रहेको जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका विधायन समितिका संयोजक पदमबहादुर रोकायले कार्यान्वयन गर्नेखालको कानुनहरु बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल बार एशोसियशनका महासचिव लिलामणि पौडेलले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार कानुन बनाउन हतार गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले हतारमा कानुन बनाउँदा त्यसमाथि त्रुटि आउने गरेको भन्दै गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिन नहुने उल्लेख गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत तुलसा गैरेले कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारहरु अन्यौलमा परेकोले विज्ञहरुलाई उपस्थित गराएर त्यस्ता अन्यौलता हटाउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
दुई दिनसम्म संचालन हुने कायृक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधान, रुद्र पोख्रेल, प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापा, अधिवक्ता रत्नबहादुर बुढा, बार एशोसियशनका महासचिव लिलामणि पौडेल, उपाध्यक्ष उमेश बिष्ट, केन्द्रीय सदस्य भीमसेन बन्जारालगायतले विभिन्न कार्यपत्र तथा टिप्पणी गर्नुहुनेछ ।
कार्यक्रममा सातै वटै प्रदेशका कानुन सचिव, बरिष्ठ अधिवक्तालगायतको उपस्थिति रहेकाे छ ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०७६, आईतवार १७:१९