बुटवल । प्रदेश नं ५ सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको बिकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रू. ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पुर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएर छ ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालूतर्फ रू. १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रू. १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान तर्फ रु.१ अर्व ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु. ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु.१ अर्व ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु. १ अर्व गरी कूल रु. ४ अर्व ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रू. ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटवाट रु. ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु. ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट रु. ७ अर्व ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानवाट रु. ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु.५ अर्व, समपूरक अनुदानवाट रु. ८० करोड र विशेष अनुदानवाट रु. ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र वजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताए । उनले प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु वजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताए ।
बजेटमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल रु. ४ अर्व ७ करोड व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी कृषि प्रवर्द्धन गर्न बित्तीय संस्थासँग सहकार्यमा कृषकाई सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यमा सहजीकरण गर्दै ब्याजमा नगद अनुदान उपलब्ध गराउन रु. १० करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि पनि रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
“स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिँदै आगामी आवमा थप २४ स्थानीय तहहरुमा विस्तार गर्नेगरी सम्पूर्ण प्याकेज कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्धधनका लागि रु. ७५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
बुद्धको अस्तुधातु सुरक्षित रहेको नवलपरासीको रामग्राममा अवस्थित स्तुपा क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न बुद्धकालीन कला संग्रहालयको स्थापना कार्यको गुरुयोजना तयार गरी कार्य अघि वढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षका लागि औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धनका लागि रु.२३ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लगायतको युवा तथा खेलकूद क्षेत्रमा कूल रु. १६ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
जनतालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रबर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले खानेपानी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता राखेर प्रदेशमा आगामि वर्ष १६३ आयोजना कार्यान्वयनका लागि रु १ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
पाल्पाको रामपुर–कपुरकोटसम्म जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्गलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने र यस मार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्न गर्न रु. २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको वाइपासको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा वाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नगति गरी यातायात सेवा सञ्चापलनमा ल्याउन लागि रु. १० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्नत ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि रु. ४८ करोड भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु. १ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । रासस
प्रकाशित मिति: २ असार २०७६, सोमबार ०६:२६