सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र समानता, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पूर्वाधार विकास बैंक संचालन गर्ने, योजनाहरु परियोजना बैंकमा राखेर त्यसबाट बजेट बिनियोजन गर्ने, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन, स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्राथमिकता दिने, अधिकार सम्पन्न अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन, केवलकार, गरिल्ला पदमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, बैंक नपुगेका स्थानीय तहहरुमा बैंक स्थापना गर्ने र आगामी आवको पुस सम्म लगानी सम्मेलन गर्ने, पत्रकार आमसंचार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ ।
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, सवै जिल्लाका मुख्य स्थानहरुमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना, पवर्ततीय विज्ञान प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने, कािलकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा जिल्लामा नमूना आवासीय विद्यालय खोल्ने, दुई बर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, सवै विद्यालयमा कर्णालीको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने, अन्तरजातीय विवाहलाई प्रदेशमा प्रोत्साहन गर्ने, मुख्यमन्त्री महिला तथा दलित कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई संघीय सरकारसंग समवन्य गरेर अगाडि बढाइने र त्यसमा थप ९ मेगावाट विद्युत उत्पादनको गृहकार्य थालिने, प्रदेश सभा सदस्य, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षकलगायतलाई स्थानीय उत्पादनको पोशाक लगाउने प्रेरित गर्ने, मानव संशाधन केन्द्र स्थापना गर्ने, सवै जिल्लामा रहेको तुइन विस्थापित गरी झोलुंगे पुल निर्माण गर्नेलगायतका योजनाहरु पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशले अव एक करोड माथिका योजनाहरुमात्रै कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना बैंकमा समावेश भएका योजनाहरुलाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन हुने योजनाहरु मात्रै अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:४८
