सुर्खेत । विस्थापित हुँदाखेरी सरकारी तथा गैरसकारी संघसंस्थाहरुले दिएका पालहरु पनि च्यातिए, बत्ती पानीका लाइन समेत काटिए तर पनि पालकै वास । सुर्खेतका बाढीपीडित यस्तै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । पाँच वर्षदेखि खुल्ला शिविरमा बसेका बाढीपीडितको अहिलेसम्म पनि बसोवासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थित शिविरमा बाढीपीडितलाई राखिएको पाँच वर्ष वितको छ तर पनि सरकारले नत पुनर्वासनै दिनसक्यो नत अरु वैकल्पिक व्यवस्था । त्यतिवेला सरकारी तथा गैरसकारी संघसस्थाहरुले निकै चासो दिएर त्रिपाल ओढ्ने ओछ्याउने, खानेपानी, बत्ती लगायतका आधारभूत आवश्यकताका सवै सामग्री पुर्याइदियो । तर अहिले तीनै त्रिपाल च्यातिएभने बत्ती र पानीको लाइन काटिएका छन् । प्रदेश सरकारले बैशाख महिनामै सुर्खेतका बाढीपीडितलाई राहत रकम दिएर शिविर खाली गराउने अश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म उनीहरुको हातमा रकम पुग्न सकेको छैन ।
बाढीपीडित रामकुमारी खत्रीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका लागि अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको दुखेसो गरिन् । उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हाम्रो लागि केही गर्छ भन्ने आशामा बसेका थियौ तर अहिलेसम्म आश्वासन बाहेक केही पाएका छैनौ ।’ उनी थप्छिन् ‘आश्वासनले मात्रै नपुग्दो रहेछ ।’ च्यातिएका पालभित्र घामपानी सहेर बसेको बताउँदै बाढीपीडित खत्रीले पानी, बत्ती नहुँदा अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राहत र पुनःस्थापनाको लागि आश्वासन मात्र आउँछ ।’ सरकारी निकायका पदाधिकारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले नआत्तिनुस् हामी छौँ भनेर ढाडस मात्रै दिने गरेको उनकोे गुनासो छ ।
अर्की बाढीपीडित गोरी दमिनी भन्छिन्, ‘पहिला पहिला त रेडक्रस लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले चामल, दाल, नुन, तेल दिएर सहयोग गर्थे, तर आजभोली कोही पनि आउँदैनन् र कुनै सहयोग पनि भएको छैन ।’ च्यातिएको त्रिपालमा बत्ती र पानी नभएपनि गुजारा गर्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘आशैआशमा यत्रो वर्ष बित्यो, सबै आउँदा, भेट्दा केही पाउने भइयो भन्ने लाग्छ’ बाढीपीडित दमिनीले भनिन् ।
सुर्खेतका एक हजार ४५ मध्ये पहिलो चरणमा भवन निर्माणको राहत रकम माग गरेका ५ सय १४ परिवारलाई तीन लाखका दरले वितरण गरिने भएको छ । जसअनुसार पहिलो किस्ता एक लाख वितरण गर्न स्थानीयतहलाई अख्तियारी दिइसकेको विपद् व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन शाखा सुर्खेतका नायव सुव्वा हरिप्रसाद सापकोटाले जग्गा र घरको राहत रकम माग्ने २ सय ९२ तथा पुनर्वासको माग गरेका २ सय ३९ परिवारलाई पछिल्लो चरणमा गरिने बताए ।
२०७१ साल साउन महिनामा आएको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले किस्ता किस्तामा दिएको रकमले बाढीपीडितले जग्गा खरिद गर्न त सकेनन् नै शिविरबाहिर बसेर जीवन यापन गर्ने बलियो आधार समेत बनाउन सकेनन ।
सुर्खेतका बाढीपीडितकाे समस्या (भिडियाे सहित)
प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:०७