धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट र कार्यक्रममा जलस्रोतको उपयोग, कृषि विकास र बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेकका प्रमुख नीति माथिको छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजधानी स्थापना गरिने स्थलमा पूर्वाधार जुटाउन, जलवायु परिवर्तन र अनुकूलन कार्यक्रम, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका लगायतका विषयलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने सुझाव दिए । सत्तापक्षका सदस्यहरुले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य समय सापेक्ष रहेको भए पनि छुटेका विषय समेट्न माग गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले नीतिमा धेरै विषय समेट्न खोजिए पनि दूरदृष्टि नपुगेको र अस्पष्ट देखिएको, विकासको दीर्घकालिन नीति नदेखिएको तथा संयन्त्र कमजोर रहेको अवस्थामा योजनाको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न गरे । प्रतिपक्षी सदस्यहरुले चालू आवको बजेट खर्चको समीक्षा गरेर
आगामी आवको कार्यक्रम तथा योजना बनाउनुपर्ने, बजेट बाँडफाँडमा विगतमा जस्तो विभेद गर्न नहुने, समानुपातिक सदस्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा
परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
छलफलमा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तारालामा तामाङ, बलदेब रेग्मी, शान्ति नेपाली र कुलबिर चौधरी तथा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका डा रणबहादुर रावल, राष्ट्रिय जनता पार्टीकी मालामति कुमारी रानाथारुले बोलेका थिए । शुक्रबारको छलफलसँगै सरकारको आगामी आवको विनियोजन
विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता सम्बन्धी छलफल सकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । यस अघि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि समान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । रासस
प्रकाशित मिति: १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार २१:५८