सुर्खेत । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको आयोजनामा आइतवारदेखि सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको प्रादेशिक सम्मेलन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जातीय भेदभाव र हिंसाका घटना आर्थिक संकटका कारण हुने बताएका छन् । कर्णालीमा अहिले पनि जातीय विभेदका घटना भइरहेको भन्दै उनले यसको मुख्य कारण आर्थिक र पुँजी नभएरै भएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले दलितका विषय र एजेण्डालाई लिएर तीन वटै सरकार लचिलो बन्नुपर्ने बताएका छन् । उनले दलितका एजेण्डाहरुमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले झगडा नगरी लचक बनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै अहिलेको ठूलो चुनौती भएको हुँदा भन्दै कानुन भएको अनुभूति सवैलाई हुनुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले २०७६ साललाई प्रदेश सरकारले छुवाछूत तथा जातीय विभेदमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी दिइन् । उनले स्थानीय तहबाटै विभेद र छुवाछूत गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेलगायतका नीतिहरु ल्याउन सुझाव दिदैं अनिमात्रै समाजमा समानता आउने जिकिर गरिन् ।
दलित गैसस महासंघका भक्त विश्वकर्माले मानवअधिकार आयोगले दलितका मुद्दालाई उठाएको हुँदा यस कार्यमा सवैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर बस्याल, प्रदेशसभा सदस्यहरु सीता नेपाली, राजु नेपाली, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोख्रेल, प्रहरी प्रमुख बसन्त रजौरे, पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष ललित बसेल, नेकपाका मोहन बडुवाल, दानसिंह सुनार, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अनन्त पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका लालबहादुर नेपालीलगायतले सीप र परिश्रमका धनी दलितलाई जातका आधारमा विभेद गर्दा उनीहरुको सीप खेर भएको बताएका थिए ।
सोमवारसम्म हुने प्रादेशिक सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी, अधिकारकर्मी, दलित अगुवालगायतको उपस्थिति छ । सम्मेलनपछि कर्णाली घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपमहासचिव सन्जुसिंह विश्वकर्माले बताए ।
प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १४:४६
