सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सरकारले ल्याउन लागेको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा दलितका मुद्दाले उच्च प्राथमिकता पाउने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने दलित समुदायका मुद्दाहरुका सन्दर्भमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा शुक्रवार दलित अगुवाहरुको सुझाव ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको समस्या सामाधानका लागि व्यापक जनचेतना निर्माण र कानुनी कार्वाहीको विधि अवलम्वन गरिने बताए । ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतको समस्या व्यक्तिको आधारभुत मानव अधिकार र मानव सभ्यता विरुद्धको समस्या हो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने–‘कर्णाली प्रदेशमा छुवाछुत जस्तो सामाजिक अपराधलाई कुनै पनि रुपमा छुट दिईने छैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले दलित समुदायमा रहेको परम्परागत सिपलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिईने पनि प्रष्ट गरे । उनले सहकारी, समुह मार्फत आउने दलित समुदायलाई घरेलु तथा साना उद्योगका रुपमा विकास गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरे ।
कर्णालीको समग्र विकास तथा आर्थिक समृद्धि हासील गर्ने सरकारको अभियानमा सहभागि हुन आग्रह गर्दै दलित समुदाय पनि व्यवसायीक र उत्पादनमुखी हुन आवश्यक रहेको बताए ।
सीप र कलाका धनी दलित समुदायको सहभागिता विना विकास र समृद्धिको अभियान पुरा नहुने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले अभियानात्मक रुपमा दलित समुदाय पनि औद्योगिकरण तर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड गरे ।
मुक्ति समाज नेपाल सुर्खेतका अध्यक्ष वसन्तकुमार विश्वकर्मा र दलित मुक्ति मोर्चा सुर्खेतका अध्यक्ष हिरा सुनारको नेतृत्वमा आएको दलित अगुवाहरुको टोलीले समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०७:१४
