सुर्खेत । ठेकेदारका लापरवाहीले कर्णाली प्रदेशका १८ वटा भवन अलपत्र रहेका छन् । काम गर्दा गर्दै ठेकेदारले छोडेपछि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।
ठेकेदारले काम गर्न छोडेपछि भवन निर्माण कार्य अधुरै हुन पुगेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सुर्खेतले जनाएको छ । विभागका संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका सव–ईन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले ठेकेदारले सम्झौता गरि पुरै भवन निर्माण नगरि सम्पर्कमा नआएकाले भवन अलपत्र भएको जनाए ।
उनका अनुसार सुर्खेत काफलकोट स्वास्थ्य चौकीको काम पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको छभने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अवलचिङको भवन निर्माण कार्य पनि तीन वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । यी दुबै भवन बनाउने जिम्मा फ्रेण्ड्स कन्ट्रक्सनले लिएको छ ।
यस्तै सुर्खेतकैै मटेला स्वास्थ्य चौकीको काम गत भदौदेखि रोकिएको छ । बन्धन भगवती मजदुर जेभीले उक्त भवनको जिम्मा लिएको थियो । कर्णाली प्रदेशभरका १८ वटै भवनको जिम्मा लिएको विभिन्न निर्माण सेवाले पुनः सम्झौता नगरे ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरिएको सव–ईन्जिनियर खड्काको भनाइ छ ।
विभागले अहिले प्रदेशभर सरकारी भवनहरुको निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । विभाग अन्तर्गत पाँचवटा भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएका छन् । मेहेलकुना सभाहल, नेटा हेल्थपोष्ट, गढी स्वास्थ्य चौकी, घुमखहरे स्वास्थ्य चौकी र रानीवास स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको सव–ईन्जिनियर खड्काले जानकारी दिए । विभागले कर्णालीका चार जिल्लामा कारागार भवनको कार्यलाई पनि तिव्रता दिएको उनले बताए ।
सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र कालिकोट कारागार भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जनाए । ‘सुर्खेत कारागारको काम छिट्टै शुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘कालीकोटमा जग्गा थोरै छ तैपनि डिजाईन भईरहेको छ ।’ रुकुममा सर्भे भईरहेको भन्दै उनले सल्यानमा कारागार भवन निर्माणका लागि जग्गा नै प्राप्त नभएको बताए ।
यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भवन निर्माण कार्य अलपत्र पारेका निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेको छ । विभागअ न्तर्गत सुर्खेत र जाजरकोटमा विभिन्न तीन वटा भवनहरु बनाउने जिम्मा लिएर काम नगरेका ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
सुर्खेतको कारागार भवन, कटकुवा हेल्थपोष्ट र जाजरकोटको दल्ली हेल्थपोष्टको काम अधुरै छाडेर गएको जि.एम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरिएको विभागको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका सव–ईन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: १५ बैशाख २०७६, आईतवार १७:३१