सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतलगायत कर्णाली प्रदेशका बाढीपीडितहरुलाई घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार राती सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जग्गा भएकाहरुलाई किस्तावन्दीका रुपमा रकम दिने र घरजग्गा दुवै नभएकाहरुलाई जग्गा खोजी गरी एकीकृत नमूना बस्तीको रुपमा घर बनाउन सो रकम दिइने बताइन् ।
प्रदेश सरकारसंग बाढीपीडितहरुको संख्या एक हजार ४५ घर रहेको छ । सुर्खेतलगायत प्रदेशका अन्य जिल्लाका बाढीपहिरोबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई सो रकम दिइनेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर रकम दिने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरिघाट, पञ्चपुरी नगरपालिकाको तिखाकुना र भेरीगंगा नगरपालिकाको मसिनामा बाढीपीडितहरु त्रिपालमा बस्दै आएका छन् ।
त्यसैगरी हावाहुरी र असिनाबाट पीडित भएका किसानहरुलाई राहत दिन प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । १५ दिनभित्र क्षतिको विबरण संकलन गरिने र अपुग भएमा पुनः थप गरेर किसानहरुलाई राहत दिइने मन्त्री केसीले जनाइन् ।
यसका साथै सुर्खेतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विपद् व्यवस्थापन गोदाम घर (वायर हाउस) पनि तत्काल निर्माण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छभने कर्णाली प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन पनि बुधवारदेखि नै अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७५, बुधबार १५:१९