सुर्खेत । रत्नराजमार्ग होस् या कर्णाली राजमार्ग छेउमा देखिने त्रिपालका घर पनि अब त च्यातिन थाले । तर बाढीपीडितको त्रिपालमूनिको बास कहिलेसम्म ? पाँच वर्ष अघि आएको बाढी पहिरोकाे विपतिले सृजना गरेको सुर्खेती जनताको त्यो त्रिपालको बास भने अझै छुटेको छैन ।
तत्कालीन अवस्थामा सरकारी निकाय मात्र होइन, राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थालाई भ्याइ नभ्याई थियो, सुर्खेतका बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने बहानामा अनुदान जुटाउन र देखाउन तर बाढीपीडित भने अहिलेसम्म समस्या भोग्दै छन्, त्रिपालमूनिको बास विताइरहेका छन् । त्रिपालमा रहेका बाडीपीडितलाई पुर्नस्थापना गर्ने कार्य भने एक देशको कथा जस्तै हुन थालेको छ ।
०७१ साल असार २८ र २९ गते परेको अविरल बर्षा पछिको बाढीले सुर्खेतका ९ सयभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन बनायो । तत्काल ती पीडितहरुलाई खाद्यान्न लत्ता कपडा राहत उपलब्ध गराए । सरकारले बाढी पीडितको घर निर्माणका लागि भनेर प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गरायो । तर, त्यो रकम पनि सकियो, बाढी पीडितको पुर्नस्थापना हुन भने अहिले पनि सकेको छैन ।
पीडितहरु पाँच बर्ष यता सुर्खेतका मसिना, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट, तिखाकुनालगायतका स्थानमा अस्थायी शिविर स्थापना गरेर बसिरहेका छन् । २०७१ साल यता विभिन्न सरकारहरु गठन भए । फरक फरक व्यक्ति प्रधानमन्त्री पनि भए । मुलुकमा सुर्खेतमै दुई चरणमा गरी तीन तहको चुनाव पनि भयो । सबै राजनीतिक दलले बाढी पीडितको पुर्नस्थापनाको नारा लिएर शिविरमै भोट पनि मागे । त्यस पछि पनि मुलुकमा तीन तहका सरकार गठन भए, तर बाढी पीडितको त्रिपालमुनीको बसाई अझै अन्त्य हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै चालु आर्थिक बर्षको सुरुमै बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरी उनीहरुको बसोबास र पुर्नस्थापनाका लागि काम गर्ने जनाएको थियो । गत साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । गत साउन १७ गतेदेखि बाढीपीडितको शिविरमै पुगेर तथ्याङ्क संकलनको काम थालेको मन्त्रीको अध्यक्षताको उच्चस्तरीय समितिले सुर्खेतमा ९ सय ७१ घरधुरी पूर्णक्षति भएको र तिनीहरुलाई आवास र जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । तर काम भने गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापनका लागि उनीहरुको तथ्याङ्क संकलनको काम सकिएको समिति संयोजक समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । ‘बाढी पीडितको तथ्याङ्ककै बारेमा अन्यौल थियो’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अब समितिले तथ्याङ्क संकलनको काम सकेको छ, विस्थापित शिविरमै पुगेर तथ्याङ्क संकलन गरिए पछि अब पुर्नस्थापना र राहतको कार्यक्रम छिट्टै थालनी गरिने छ ।’
कर्णाली प्रदेश उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले शिविरमा कष्टकर जीवन यापन गर्दै आएका बाढीपीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न चार वटा उपसमिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्य खड्क बि.कको संयोजकत्वमा जग्गा पहिचान र प्राप्ती समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यविधि मापदण्ड निर्माण उपसमिति गठन गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
त्यस्तै समितिका सदस्य यज्ञ ढकालको संयोजकत्वमा भवन डिजाईन ड्रोइड. नक्सा लगत स्टेमेट तर्जुमा उपसमिति र ललितजंग महतको संयोजकत्वमा राहत तथा पुर्नस्थापना एवं पुर्नबास प्याकेज सिफारिस उपसमिति गठन गरि काम थालिएको बताएको छ ।
समितिले बाढीपीडितलाई भवन निर्माणको राहत रकम दिने र घर बनाउन लगाउने, जग्गा खरिद गर्ने र भवन निर्माणको राहत रकम लिई आफै घर बनाउने र सरकारले नै पुर्नबासको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्ने बिकल्पसहितको तथ्याङ्कका आधारमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: २७ चैत्र २०७५, बुधबार ११:२४