सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष वित्यो । नयाँ जनादेश र योजनाका साथ गठन भएको प्रदेश सरकारबाट आम नागरिक राहातको आशामा थिए । नागरिकको त्यो आशालाई पुरा गर्ने महत्वाकांक्षी बजेट र योजनाका साथ प्रदेश सरकार प्रस्तुत पनि भयो, समयको गति बढ्दै गयो, तर सोचे जस्तो गति विकासले लिन सकेन । विकासको त्यो मन्दगति अहिले आम नागरिकका निराशा र कुण्ठामा परिणत हुन थालेका छन् ।
फाइल फाेटाे
प्रदेश गठन भएपछि विकासको मुल फुट्छ भन्ने सरकारलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि लागेको थियो, सरकार र नागरिकका ती सपना छोटो समयमा पुरा हुने पनि होइन, तर विकास योजनाले जुन गति लिनु पर्ने त्यो, त्यो भने पक्कै हुन सकेन । सरकारले तय गरेका योजना र कार्यान्वयनले त्यसको परिणम देखाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भएको पूँजीगत खर्चले नै सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मापदण्ड हुन सक्छ ।
हुन त बजेट खर्च गरेर मात्रै काम हुने अवस्था मुलुक नभएको भन्ने पनि गरिन्छ तर विकासका लागि बजेट र त्यसका लागि तय गरिएका योजनामा काम नभएसम्म पनि पूँजीगत खर्च हुन सक्दैन, यो पनि सत्य हो ।
प्रदेश नामाकरण र प्रदेश राजधानी समयमै घोषणा गर्न सफल कर्णाली प्रदेश सरकार विकास योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सोच जस्तो सफल हुन सकेन । हुन त योजना कार्यान्वयका लागि आवश्यक कानून, प्रक्रियागत चुनौति, जनशक्ति पनि महत्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ, तर सरकार यो वा त्यो बहाना बनाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिने अवस्था आउनु भनेको असफलताको संकेत हो ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सम्ममा पूँजीगत खर्च २ दशमलव ८१ प्रतिशत मात्रै हुनु पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्ड अनुसार गत फागुन मसान्त सम्मको १७ अर्ब ९८ करोड ७८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मध्ये ५० करोड ६६ लाख २६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ मध्ये २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ र ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चालु तर्फ र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको रेकर्ड बमोजिम प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मध्ये १५ लाख ८२ हजार अर्थात ३ दशमलव ९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २६ लाख रुपैयाँ मध्ये ९ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ६९ प्रतिशत र मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ८० करोड ५९ लाख मध्ये ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ अर्थात दशमलव ४१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ मध्ये १ करोड ५० लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात दशमलव २५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मध्ये ३० लाख ३१ हजार अर्थात दशमलव ४२ प्रतिशत र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९१ करोड ९६ लाख १२ हजार रुपैयाँ मध्ये ६ करोड ४९ लाख ७९ हजार अर्थात ७ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ८२ करोड ६२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मध्ये २ करोड ६६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अर्थात ३ दशमलव २२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७ अर्ब ९८ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ मध्ये २३ करोड अर्थात २ दशमलव ८८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयको ७२ करोड २४ लाख ९० हजार मध्ये १६ करोड १० लाख ८ हजार रुपैयाँ अर्थात २२ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले तय गरेको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गत आइतबार कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले मुख्यमन्त्रीलाई गराएको ध्यानाकर्षण घटनाले पनि स्पष्ट गर्दछ ।
उनीहरुले कर्णाली प्रदेशमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र आवश्यक कानून तर्जुमा लगायतका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र सहित ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको संयुक्त बैठक पश्चात कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दुवै तहका प्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जनमतका लागि
प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०७५, मंगलवार १८:३६
