सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र आवश्यक कानून तर्जुमा लगायतका विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको संयुक्त बैठक पश्चात कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दुवै तहका प्रतिनिधीहरुले आइतबार संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधि पश्चात कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारलाई लिखित रुपमै ध्यानाकर्षण गराएको यो पहिलो घटना हो । समग्र विकास योजना र संरचनाका बारेमा प्रदेश सरकारलाई गरिएको यो ध्यानाकर्षणले विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वयको अभावको संकेत गर्दछ । जुन संकेत विकासका लागि वाधक हुन सक्छ । यस प्रति दुवै सरकारले गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने वेला हो, यो ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको नीतिगत र संस्थागत संरचना बलियो भएमा मात्र गाउँ र नगरपालिकाहरु लाभान्वित हुने निकर्ष निकालेका छन् । साथै संविधान र संघियता कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारहरुको कार्यदक्षता प्रभावकारी हुनु पर्ने उनीहरु बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारबाट घोषित प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान नसकेको प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले गम्भिर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले ती आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग छलफलका लागि आग्रह समेत गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारले तय गरेको कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सघाउन आफुहरु तयार रहेको जनाएका छन् ।
नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन प्रदेश सरकारलाई जनप्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् । एकातिर स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय तथा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुने अर्कोतिर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लाहरुमा कार्यालय स्थापना हुने कुराप्रति उनीहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव एवं जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्तरमा दरबन्दी संरचना तयार गर्न लागेको अवस्थामा स्थायी दरबन्दीहरुमा पदपूर्ति गर्नका लागि आवश्यक कानूनको तर्जुमा गरी प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न समेत कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले आवाज उठाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सिफिरिसलाई न्यून ध्यान दिएको हुनाले आगामी वर्षको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त छलफलको व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय तहको सभाबाट पारित भएका कार्यक्रमलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न जनप्रतिनिधिहरुले आग्रह गरेका छन् । साथै उनीहरुले आगामी बजेट र कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले बजेटको आकार, स्वरुप र योजनाहरुको प्राथमिकता सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड तय गरेर मात्र अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष चार महिना मात्रै बा“की रहेको अवस्थामा समेत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र आवश्यक कानून निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती प्रति कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको अर्थ पूर्ण चासो प्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्न सके कर्णालीको समग्र विकास सुनिश्चित छ ।
प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०७५, सोमबार १४:५०
