सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अझै पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेको छैन । कर्णालीमा कुल २ हजार ३ सय ६४ दरबन्दी रहेपनि अहिले सम्म एक हजार ३ सय १२ दरबन्दीको पदपूर्ति भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार अझै कर्णाली सरकारका लागि एक हजार ५२ दरबन्दी रिक्त छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अझै १५ जना रिक्त रहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६१९ कुल दरबन्दी रहेकोमा अझै १०४ पद रिक्त रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल ३६५ दरबन्दी रहेकोमा १७९ पद रिक्त छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७४९ कुल दरबन्दी रहेकोमा ५२९ पद रिक्त रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कुल ४०६ कुल दरबन्दी रहेकोमा १७२ पद रिक्त रहेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दीमा ९ पद अझै रिक्त छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६८ दरबन्दीमध्ये २८ पद अझै रिक्त छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९ दरबन्दीमध्ये ३ पद रिक्त रहेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ दरबन्दीमध्ये ५ पद अझै रिक्त रहेको छ ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अझै ८ पद रिक्त रहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भए यता कर्मचारी अभाव सबै प्रदेशको हालत उस्तै छ । अन्य सुगम मानिने प्रदेशभन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलि बढी कर्मचारी अभावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
‘विद्यमान संरचनागत अन्यौलता, कानूनी अष्पस्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अवस्थामा पनि आफ्ना गतिविधिहरु कार्ययोजना अनुसार अगाडी बढाईरहेका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरुको पदपूर्ति भएका कारण सर्भे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’
चुनौतिसँगै संगठन संरचना तथा कार्यालय स्थापना एवं व्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन, नीति नियम, कार्यविधि, निर्दे्शिका र मापदण्ड निर्माण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रणालीलगायत रुपमा अगाडि बढाइएको उनी बताउँछन् ।
यता, प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले अब कर्मचारी अभाव भयो भनेर पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘अब आफ्नो प्रदेश आफैँ बनाउने जिम्मेवारी काँधमा आएको छ । अन्यत्र प्रदेशको कर्मचारी यहाँ आउन मानेन् भनेर विकास र समृद्धिका लागि पछि हट्न मिल्दैन ।’ उनले भने,‘अब यहीका कर्मचारी र नागरिक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी सबैको सालनाल यही गाडिएको छ । त्यसो भएर पनि हामीलाई छुट छैन ।’
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार १२:५३
