सुर्खेत । कर्णालीमा कम उमेरमै बिहे गर्नेको संख्या ह्वातै बढेको देखिएको छ । आधुनिक सञ्चारका साधनको पहुँच र अभिभावकलेसमेत वास्ता नगर्दा कर्णालीमा पछिल्लो समय बालविवाह गर्ने क्रम बढेको हो । बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्दै आएका अभियन्ताहरुलेसमेत बालविवाह ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको बताउँछन् ।
सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ लागू गरे पनि विवाह गर्नेको संख्यामा भने कमी आएको छैन । कर्णालीमा बालविवाह झण्डै ५२ प्रतिशत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी बालविवाह सल्यानमा ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत भएको देखिएको छ ।
बालविवाह न्यूनिकरण गर्न विभिन्न चेतनामुलक अभियानहरु सञ्चालन भए पनि उमेर नपुग्दै बिहे गर्नेहरुको संख्यामा कमी आएको देखिदैन ।
यता, प्रदेश अस्पताल कर्णाली प्रदेशका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत विनोद बस्नेतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा सुत्केरी हुन आएका ४ हजार ९ सय ९५ मध्ये २० वर्षमुनिका आमाको संख्या ८ सय ९ जना रहेको उनले बताए ।
सुर्खेतमा पहिलो पटक बालविवाहविरुद्धको अभियान तत्कालिन लेखफर्सा गाविसबाट थालिएको थियो । हालको लेखवेशी नगरपालिकामा पर्ने उक्त स्थान जिल्लामै पहिलो बालविवाहमुक्त गाउँ भएको थियो । तर अभियान हराएसँगै बालविवाह गर्नेक्रम पनि बढ्दै गएको छ । बालविवाहको दर बढ्दै गए पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग पनि कुनै योजना देखिदैन । स्थानीय सरकारका रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिका त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना समावेश गर्न सकेका छैनन् । यसले पनि बालविवाह रोक्न स्थानीय र प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको छ ।
लेखवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारले बालविवाह न्युनीकरणका लागि अहिले कुनै ठोस कार्यक्रम नभएको बताए । उनले भने,‘अहिले परिषद् सम्पन्न भइसक्यो, बजेट पनि विनियोजन भैसक्यो, हामीले लक्षितवर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको रकम छुट्याका छौँ, तर बालविवाहविरुद्धको अभियान नै चलाउने योजना छैन ।’
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग पनि बालविवाह न्युनिकरणकै लागि भनेर कुनै पनि ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । ‘हामीसँग अहिले समग्र विभिन्न खालका सचेतना मूलक कार्यक्रमका लागि बजेट त छ । तर, बालविवाह न्युनीकरणकै अभियानका लागि भनेर त्यो शीर्षककमा छुट्टयाएका छैनौँ ।’ सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले भने,‘आवश्यकता अनुसार योजना र बजेट व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले हामीसँग बालविवाह, छाउपडी, छुवाछुत, बोक्सी लगाएतको सचेतना मूलक कार्यक्रमका लागि थोरै भएपनि बजेट छ ।’
स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै रहेको छ । कसैले पनि बालविवाह न्यूनिकरणका लागि ठोस योजना बनाएका छैनन् । सरकारी तबरबाट योजना नहुँदा यस्ता सामाजिक अभियानहरु गैरसरकारी संस्थाको भरमा छन् । अहिले कर्णालीमा एक दर्जन बढी गैरसरकारी संस्थाहरु दातृ निकायको भरमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । यसरी सञ्चालन भएका अभियानहरुको दीर्घकालिन नहुने हुँदा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०७५, आईतवार १४:०७
