सुर्खेत । बराहताल गाउँपालिका–७ नयाँबनमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण सातवर्षदेखि अलपत्र परेको छ । २०६८-०६९ मा निर्माण थालिएको ६ कोठे भवनमा हालसम्म १८ पिल्लरमात्रै उठाइएका छन् । तत्कालिन शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको २० लाखको यो योजना रकम अभाव देखाउँदै अलपत्र पारिएको हो ।
आधा निर्माण भएकोे सरस्वति माध्यमिक विद्यालय चेपाङको अलपत्र भवन ।
योजनाको २० लाखमध्ये साविकको जिल्ला विकास समिति मार्फत विद्यालयले पहिलो किस्तामा २ लाख ८५ हजार र दोस्रो चरणमा ३ लाख लिएको बुझेको छ । दुई पटक गरी ५ लाख ८५ हजार बुझेको विद्यालयले पहिलो किस्ताबाट भवनका लागि जगखन्ने र दोस्रो किस्ताबाट १८ वटा पिल्लर उठाउने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिपकप्रसाद शर्माका अनुसार रकम अभावकै कारण भवन निर्माण अलपत्र परेको बताए । ‘दोस्रो किस्ताबाट बजेट रोकियो ।’ शर्माले भने ‘विद्यालयसँग पनि भवन निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत भएन, जसका कारण भवन अलपत्र प¥यो ।’
यस्तै बराहताल गाउँपालिका–५ चेपाङ्गको सरस्वति माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण पनि वर्षैदेखि अलपत्र परेको छ । साविकको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको १८ लाख उक्त योजना पनि बजेट अभावकै कारण अलपत्र परेको हो । योजनाको १८ मध्ये हालसम्म विद्यालयल पहिलो चरणमा २ लाख ५७ हजार र दोस्रो चरणमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाएको छ ।
४ लाख ३२ हजार रकमबाट विद्यालयले भवनको लगभग आधा काम सम्पन्न गरेको छ । तर मन्त्रालयबाट बजेट आउन छोडेपछि ५ कोठे भवन हाल अलपत्र परेको हो । विद्यालयका प्राधानाध्यापक पूर्णबहादुर बोगटीले रकम अभावकै आधा काममै भवन निर्माण रोकिएको बताए । पहिलो र दोस्रो किस्तामा प्राप्त रकमले भवनको जग बसाल्ने, पिल्लर हाल्ने र आधा भित्ता लगाउने काम भयो ।’ प्राधानाध्यापक बोगटीले भने ‘तर रकम नै नआएपछि निर्माणको काम विचैमा छोड्नु प¥यो ।’
उता लेकबेशी नगरपालिका–२ लेखफर्सामा रहेको आनन्द उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण पनि उसैगरी अलपत्र परेको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलको २० लाखको उक्त योजना ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।
योजनाको २० लाख मध्ये विद्यालयले पहिलो चरणमा २ लाख ८५ हजार र दोस्रो चरणमा ३ लाख रुपैयाँ मात्रै बुझेको छ । प्राप्त रकमले ६ कोठे भवनको आधा काम सम्पन्न भएको छ । विद्यालयका प्राधानाध्यापक दुर्गाप्रसाद गौतमले पनि बजेट नआएपछि भवन निर्माणको काम विचैमा राक्नु परेको बताए । ‘रकमले भ्याएसम्म पिल्लर हाल्ने र आघा भित्ता लगाउनेसम्मको काम भयो ।’ उनले भने ‘तर योजनाका लागि रकमनै नआएपछि बिचैमा काम रोक्नुपर्ने बाध्यता रह्यो ।’
बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका माथि उल्लेखित योजनाहरु केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी बजेट अभाव देखाउँदै सुर्खेतमा मात्रै शान्ति मन्त्रालयका ८१ वटा आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।
शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले ‘शान्तिका लागि विकास’ र ‘पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम’ अन्तरगत सुरु गरेका सुर्खेतका ८१ वटा योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । जसमध्ये पनि ५३ वटा योजनाहरु विद्यालयको भवन र कम्पाउण्ड निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । ८ वटा आयोजनाहरु साविकका गाविसहरुको भवन निर्माण र २० वटा आयोजनाहरु विभिन्न राजनीतिक शक्तीका आधारमा प्रतिष्ठान र संघसंस्थालाई सामाजिक हितमा आधारित योजना रहेका छन् ।
क्रमागत योजनाहरु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा सम्पन्न गरीसक्नुपर्ने हुन् । तर केही योजना भने रकम कुम्ल्याएर सुरुवात समेत हुन सकेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो चरणमा बजेट लिइसकेका कतिपय आयोजनाहरुको काम पनि आधामात्रै भएका छन् । बाँकी रहेको आधा काम बजेट अभाव देखाउँदै विचैमा अधुरै छोडेका हुन ।
यता शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयले भने बाँकी रहेको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने जिम्मा स्थानीय तहललाई दिइसकेको छ । मन्त्रालयले गत बैशाख २४ गते नै आयोजनाको सम्पूर्ण स्वामित्व र आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पुरा गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । स्थानीय तहले भने योजनाबारे आफूहरुलाई जानकारी नै नआएको बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयबाट हामीलाई समयमै जानकारी आएन ।’ बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने ‘जानकारी नै नभएपछि कसरी आयोजनाहरुको व्यवस्थापन र बजेट दिनु ।’ आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजनाको व्यवस्थापन गर्ने तर काम नलाग्नेगरी वर्षैदेखि अलपत्र पारिएका आयोजनाहरुमा बजेट नखन्याउने भनाई छ ।
त्यस्तै लेकबेशी नगरपालिका नगरप्रमुख गगनसिंह सुनारले भने नगरपालिकासँग प्राप्त बजेटनै नभएका कारण योजनाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘पहिलो मन्त्रालयका योजनाहरुका लागि बजेट पनि उत्तैबाट आउनुपर्ने हो ।’ सुनार भन्छन् ‘बजेट त हालौंला तर वर्षैदेखि अलपत्र योजनाहरुको काम सुरुबाटै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु पुरा गर्नुपर्ने तर अर्थहिन र सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने आयोजनाहरुमा बालुवामा पानी नखन्याउने उनको तर्क छ ।
यता राजनीतिक शक्तिका आधारमा विभिन्न प्रतिष्ठान र संघ संस्थाहरुले भने आयोजनाले ८० प्रतिशत बजेट लिइसक्दा पनि कामको थालनी समेत गरेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:१०
