सुर्खेत । संघीय सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा ऐन ल्याउने विषय अन्यौलमा परेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका तीन हजार १३ विद्यालयमा १३ हजार एक सय ६६ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । जसमा एक हजारभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी खाली रहेकाे छ । एक जना शिक्षकले करिब ९० जना विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । दरबन्दी मिलान र शिक्षक व्यवस्थापनमा ऐन तगारो बनेको छ । नयाँ संरचना अनुसार संघीय शिक्षा ऐन नबनेकाले प्रदेश र संघमा पनि यो ऐन बन्न सकेको छैन । जसले अन्यौल सृजना गरेको छ ।
जन उच्च मावि सुर्खेतका प्राचार्य यामबहादुर श्रेष्ठले पारित भएका शिक्षा ऐनहरु पनि कार्यान्वयनमा नआएको दुखेसो गरे । उनले संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले पहिले संघिय शिक्षा ऐन बनाएर पछि प्रदेश शिक्षा ऐन बनाएर त्यसको अधिनमा रहेर स्थानिय निकायहरुले शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सक्ने परिपत्र गराएपनि केही स्थानिय निकायहरुले तर्जुमा गरेको शिक्षा ऐनपनि प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा शिक्षक व्यवस्थानमा र विद्यालयको व्यवस्थानमा समस्या निम्त्याएकाे बताए । उनले पुरानो संघिय शिक्षा ऐनमा काम गर्न नसकेको र नयाँ शिक्षा ऐन बन्ने बाटो खुला नभएक कारण समस्या भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय शिक्षा विकास निर्देशनालय गठन गरेपनि ऐन र बजेट अभावमा काम भने केही भएको छैन । संघले ऐन ल्याएपछि सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐन बनाएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिने निर्देशनालयको ठम्याइँ छ ।
कर्णाली प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक भक्तबहादुर ढकालले कर्णाली प्रदेशमा छिटो भन्दा छिटो संघिय शिक्षा ऐन आएदेखि शिक्षाको निती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । उनले राष्ट्रिय औसतमा शिक्षककाे पहुँच, शैक्षिक उपलब्धी, शिक्षक दरबन्दी कम र भर्नाको तथ्याङक्मा कर्णाली प्रदेश तल परेको बताए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा शिक्षक दरबन्दीमा चौध हजार ६ सय पाँच शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् । शिक्षा ऐन नियमावलीले तोकिए अनुसार कर्णाली प्रदेशको १० जिल्लामा एक हजार तिनसय ५७ जना शिक्षकहरुको कमी भएको उनले बताए । निमावि, मावि र उमाविमा तोकिएभन्दा बढि विद्यार्थीहरु शिक्षकहरुले पढाएको र यसले गर्दा शिक्षक दरबन्दीमा कमी भएकोे निर्देशक ढकालले बताए ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले हतारमा शिक्षा ऐन बनाउँदा भविष्यमा बन्ने संघीय ऐनसँग बाझिएमा त्यो खारेज हुने भएकाले स्थानीय र प्रदेश सरकार संघीय शिक्षा ऐनको पखाईमा रहेका हुन् ।
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०७५, मंगलवार १३:१५