काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन विरुद्ध लाग्ने कर्मचारीलाई सरकारले अनुशासनको कार्वाही गर्ने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजना अध्यादेश, २०७५ अनुसार निजामती कर्मचारीहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य अगाडि बढेको हुनाले त्यसका विरुद्ध जाने कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ७ बमोजिम कार्वाही हुने जनाएको हो ।
अचारण र अनुशासनको बेवास्ता गर्दै निजामति कर्र्मचारीहरुले सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका तथा लेखरचनामा सरकार, मन्त्री र सचिव लगायत मन्त्रालयको गरिमामा आँच आउने गरी अवाञ्छित, उच्श्रृङ्खल, अनुचित, गैरजिम्मेवारी, अनुशासनहिन र पेशाको मर्यादा विपरीत, स्टाटस्, विचार, तस्वीर राख्ने लगायतका अस्वभाविक क्रियाकलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ ।
सरकारका विरुद्ध भ्रामक, अवाञ्छित र दुरासययुक्त क्रियाकलाप गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निजामती सेवा ऐन २०४९, सो को नियमावली २०५०, सुशासन ऐन २०६४, सो को नियमावली २०६५ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कार्वाही गरिने मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रलाई यतिबेला ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ ले तरंगित बनाएको छ । भने कर्मचारी समायोजन विरुद्ध लाग्ने कर्मचारीलाई सरकार कार्वाहीको तहसम्म जाने तयारीमा छ ।
संघीयताको मुख्य पिल्लरमध्येको एक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि इतिहासमै पहिलो पटक एकचोटीका अध्यादेश मार्फ समायोजन गर्न लागिएको हो ।
प्रकाशित मिति: १७ पुष २०७५, मंगलवार १३:४७