सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मागको करिव आधा परिमाणमा दुध अपुग हुने गरेको छ । प्रदेशभर कूल चार लाख लिटर दुधको माग भएपनि आपूर्ति (खपत) भने दैनिक दुई लाख लिटरमात्र हुने गरेको नेपाल डेरी एशोसियशनले जनाएको छ ।
यही पुस १४ गते सुर्खेतमा हुने डेरी एशोसियशनको २० औं बार्षिक साधारणसभावारे जानकारी दिन विहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एशोसियशनका केन्द्रीय अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा एक लाख लिटर डेरी उद्योगबाट, एक लाख लिटर खुद्राबाट दुध उत्पादन भइरहेको र दुई लाख लिटर कृषक स्वयं आफैले खपत गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
अपुग लिटर अन्य जिल्लाबाट आयात गरिएको पाइएको उनको भनाइ छ । उनले यस प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला गरी करिव डेढ सय डेरी उद्योगहरु रहेको, २०० वटा डेरी काउन्टर रहेको र जसबाट प्रत्यक्षमा चार हजार र अप्रत्यक्षमा तीन हजार जनाले रोजगारी पाएको उनले बताए ।
उनले नेपालमा दैनिक तीन करोड रुपैयाँ दुधका माध्यमबाट सहरबाट गाउँमा जाने गरेकोमा कर्णाली प्रदेशमा भने दैनिक २० लाख रकम सहरबाट गाउँमा जाने जानकारी दिदैं दुधमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन आधा परिमाणको दुध उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा २५ अर्वभन्दा बढी लगानी डेरी उद्योगमा लगानी भएको दावी गर्दै कूल उत्पादन दैनिक ५० लाख लिटर भएको उल्लेख गरे । साथै डेरी उद्योगहरुले बार्षिक एक अर्ब बढी राजश्व बुझाउने गरेको पनि उनले बताए ।
गोठदेखि ओठसम्म गुणस्तरीय दुध पु¥याउन प्रदेश नं. ३ र ४ मा प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन भइसकेको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले अन्य प्रदेशहरुमा पनि सो बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग गरे । नेपाल दुधमा झण्डै आत्मनिर्भर हुने तयारीमा रहेकोले बैदेशिक लगानीको आवश्यकता नभएको उनले बताए । यदि डेरी उद्योगहरुमा पनि बैदेशिक लगानी भित्रिए पाँच लाख कृषक परिवारको रोजगारी गुम्ने, २५ अर्बको लगानी जोखिममा पर्ने, दैनिक तीन करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँ जाने क्रममा गिरावट आउने खतरा रहेको उनले जनाए ।
यता नेपाल डेरी एशोसियशनले पुस १४ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा २० औं बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गर्ने सो सभामा देशभरका करिव ३०० डेरी उद्योगीहरुको सहभागिता रहने एशोसियशनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । उनले सभामा दुग्ध क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउन, किसान र डेरी उद्योगहरुका लागि सहुलितको ऋणमा पु¥याउन, प्रदेशस्तरमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न, ५० प्रतिशत भ्याट छुटको व्यवस्थाको माग गर्ने प्रस्तावहरु लगिने जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: १३ पुष २०७५, शुक्रबार १२:३५