सुर्खेत । शनिवार साँझ बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न ८ वटा निर्णयहरु गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ति तथा भवनहरुको
व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहराको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ । प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु बनाउन सरकारी जग्गा, भवनहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसंग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा पेश गरिएको नेपाल सरकार समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि योजनाहरु छनौट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशोधन), कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धी प्रशासकीय कार्यविधि स्वीकृत गरेको छभने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्ने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री केसीले दिइन् ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि स्वीकार गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको कर्णाली उज्यालो र एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिपनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १ पुष २०७५, आईतवार १३:०९
