सुर्खेत । धेरैजसो जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुद्दाहरु मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् । कानुनवारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा, मुद्दा लड्नुपर्ने झण्झट, ढिलो न्याय पाइने र गरिवीका कारण विभेदका मुद्दाहरु मिलापत्रमै टुंगिने गरेका हुन् ।
आकलझुकल केही मुद्दाहरु आउने गरेपनि ती पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । बुधवार नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलित समुदायले भोग्नुपरेको सवैभन्दा ठूलो समस्या नै विभेद र छुवाछूत रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कानुन बनेपनि नागरिकसम्म यसको वारेमा पर्याप्त जानकारी हुन नसकेको बताए । उनले कानुनमा विभेद र छुवाछून गर्नेलाई सजाय र जरिवाना तोकिएपनि समाजले अपराधका रुपमा नलिंदा दलितहरुले पीडा भोग्नु परिरहेको उल्लेख गरे । गरिवीका कारण न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बरिष्ठ अधिवक्ता हमालले बताए । अन्य घटनाहरु प्रहरी घटनास्थलमै पुगेर अनुसन्धान गर्ने गरेको तर दलितमाथि विभेद वा छुवाछूत हुँदा त्यसो नगरी हल्का रुपमा लिने र जाहेरी पनि सहजै लिन नमान्दा दलित समुदायले न्याय पाउन नसकेको उनले बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी श्यामसिंह चौधरीले दलितहरुले अपमानित जीवन बाँच्नु परेको भन्दै घटना प्रकृति अनुसार प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको दावी गरे । उनले यस्ता घटनावारे सतहीरुपमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा दर्तामा केही ढिलाई हुने गरेको जानकारी दिदैं प्रहरीबाट लिएपनि अदालतमा बयान फेर्दा न्याय नपाएको जिकिर गरे । कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास समितिका संयोजक राजु नेपालीले कानुनवारे पर्याप्त जानकारी हुन नसक्दा पीडितहरु जिल्लासम्म नआएको बताइन् । उनले गरिवीले गर्दा दलित समुदायको न्यायमा पहुँच कम भएको जनाइन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरु यज्ञबहादुर विसी, दानसिंह परियार, अमृता शाहीलगायतले पनि दलितमाथिको विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका कामलाई जोड दिएका थिए । उनीहरुले यस्ता घटनाहरु मिलापत्र नभइ कानुनी बाटोबाट अगाडि बढी न्याय प्राप्तिसम्म पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०७५, बुधबार १५:२४