सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि कागजरहित (पेपरलेस) सुरु गरिएको छ । शनिवार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा पहिलोपटक पेपरलेस बैठक बसी विद्युतीय प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित शनिवारदेखि पेपरलेस मन्त्रिपरिषद वैठक सुरु गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारका सवै मन्त्रालयहरुमा अव विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने जनाइन् । सरकारका काम कारवाहीलाई सरल,प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकारको अवधारणा लागू गर्न लागेको उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार बैठकले विभिन्न सात वटा निर्णयहरु गरेको छ । जस अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिब र दुई जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब समितिको सदस्य सचिव रहनेछ ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्दे्शिका, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मन्त्री केसीले बताइन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५, प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ र प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णयपनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १० भाद्र २०७५, आईतवार १७:१५
