काठमाडौँ, २० साउन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि थप आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको भन्दै सरकारले विश्व बैंक गुहार्ने भएको छ । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै बहुपक्षीय दातृ निकायका रूपमा रहेको विश्व बैंकसँग नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता वृद्धि गर्न आग्रह गर्ने भएको हो । आर्थिक सहायता वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंकको मुख्यालय अमेरिकाको वासिंगटन डीसी पुगेका छन् । सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मको पाँचवर्षे विकास साझेदार खाकालाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार राति अमेरिका प्रस्थान गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विश्व बैंकसमक्ष सहयोग वृद्धिको प्रस्ताव राख्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
‘नेपाललाई दिने सहायता वृद्धिका लागि आग्रह गर्न अर्थमन्त्री खतिवडा अमेरिका गएका हुन्, त्यसलाई विश्व बैंकले सकारात्मक रूपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ,’ ती अधिकारीले राजधानीसँग भने । विगतमा पनि नेपालले विश्व बैंकसँग आग्रह गरेर सहायता वृद्धि गरिएको नजीर रहेको छ । त्यसैका आधारमा यसपटक पनि सरकारले विश्व बैंक गुहार्न लागेको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहायता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताको विषयमा ब्रिफिङ गर्ने तयारी रहेको अर्थसचिव डा. राजन खनालले बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहायता रकम बढाउन आग्रह गर्नेगरी दातृ निकायको सम्मेलन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ,’ सचिव खनालले भने ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अबको आर्थिक सोच एवं रणनीति र संघीयता कार्यान्वयनबारे प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकका उच्च व्यवस्थापन समूह, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
विश्व बैंकले नेपालमा ऋण, अनुदान तथा प्राविधिक सहायता गरेर झन्डै साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहायता परिचालन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा ठूलो रकम ऋण सहयोग गरेको विश्व बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै १५ करोड ९० लाख डलर लगानी गरेको छ । नेपालमा अर्को बहुपक्षीय दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकले २ खर्ब ३४ अर्बको सहायता पुगेको जनाएको छ ।
विश्व बैंकले विश्वका धेरै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी गरेको छ । नेपालमा पनि ठूलाठूला परियोजनामा विश्व बैंकको साझेदारी छ । विभिन्न विपत्तिका बेला पनि विश्व बैंकले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । १२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि पनि विश्व बैंकले अर्बौं रकम नेपाललाई सहयोग गरेको छ । नेपालको विकास र उन्नतिमा साझेदारी गर्ने विश्व बैंकले स्थापनादेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ ।
विश्व बैंकको स्थापना सन् १९४६ मा अमेरिकाको ब्रेटन वुड्स सहरमा १० हजार मिलियन अमेरिकी डलर अधिकृत पुँजीको साथमा भएको थियो । साथमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पनि स्थापना भएको थियो । त्यसैले, यी दुई संस्थालाई ब्रेटन–वुड्स संस्था भनेर पनि चिनिन्छ । विश्वभरका नेताको एक सम्मेलनका बीच स्थापना गरिएका यी संस्था दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई पुनः सन्तुलनमा ल्याउने उद्देश्यले गठन गरिएका थिए । दुवै वित्तीय संस्था सँगै र एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि स्थापना गरिए पनि यिनीहरूको भूमिका भने अलगअलग रहेको पाइन्छ ।
विश्व बैंक ऋण प्रवाह गर्ने एक यस्तो वित्तीय संस्था हो, जसको उद्देश्य भनेको विश्वका विभिन्न मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्थामा समावेश गरी विकासशील मुलुकको गरिबी उन्मूलन गर्नु हो । विश्व बैंकले नीति सुधार कार्यक्रम तथा परियोजनाका लागि ऋण उपलब्ध गराउने गर्छ । विश्व बैंकको मुख्य कार्यालय अमेरिकी सहर वासिंगटन डीसीमा रहेको छ ।
विश्व बैंकको नियन्त्रण यसका १८० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रको हातमा छ । सदस्य राष्ट्र विश्व बैंकका सेयरधनी पनि हुन्छन् र यसका नीतिसँग सम्बन्धित फैसला पनि उनीहरूले नै गर्ने गर्छन् । यी देशका प्रतिनिधित्व गर्ने गभर्नरहरूको बोर्डले यो फैसला गर्ने गर्छ । विश्व बैंकअन्तर्गत पाँच संस्थाले काम गर्ने गर्छन् । जसमध्ये प्रमुख भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक हो ।
प्रकाशित मिति: २० श्रावण २०७५, आईतवार ०७:३८