काठमाडौँ, १९ साउन । फैसला विवादास्पद र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा अस्वीकृत गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका दीपकराज जोशीको नाम समितिले एक हप्ताको रस्साकस्सीपछि शुक्रबार अस्वीकृत गरेको हो । यसले न्याय क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग ल्याएको छ । जोशीका फैसला विवादास्पद र शैक्षिक प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको सुनुवाइ समितिको ठहर छ । उनको नाम अस्वीकृत गर्ने क्रममा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू विभाजित भए । समितिमा सत्तारुढ दलका सांसदको संख्या दुईतिहाइ थियो । कृष्ण कट्टेल र निराजन पौडेलको रिपोर्ट :
के हुन्छ अबको प्रक्रिया ?
न्यायपरिषद्ले दीपकराज जोशीसँगै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो । गत २४ असारमा परिषद्ले जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस ग-यो । अब सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरिएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराउनेछ । त्यसपछि परिषद्ले अर्को नाम सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाउनेछ । संवैधानिक परिषद्ले न्यायपरिषद्बाट जोशीसँगै सिफारिस गरेका मिश्र वा राणामध्ये एकको नाम सिफारिस गर्नेछ । कानुनतः परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित नाम स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराउनुपर्छ ।
सरकार–सर्वोच्च बढ्न सक्छ द्वन्द्व
संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरे पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म जोशी नै कानुनतः कामु प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । उनले नै सर्वोच्चका दैनिक पेसी तोक्नेछन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ । यस्तो वेला जोशी हाबी हुन सक्छन् । त्यस्तै, सरकारका कामकारबाहीबारे पर्ने मुद्दामा पनि कामु प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा जोशीले प्रभाव पार्न सक्छन् । जसले न्यायपालिकाको संसद् र सरकारसँग द्वन्द्व बढ्न सक्छ ।
जोशीले राजीनामा दिने सत्तापक्षको विश्वास
संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि जोशीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने विश्वास सत्तारुढ दलहरूको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जोशीले राजीनामा नदिए पनि संवैधानिक परिषद्ले अर्को नाम सिफारिस गर्ने बताए ।
‘उहाँले सहज ढंगले मार्गप्रशस्तका लागि राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ, तर कामु प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका हैसियतमा काम गर्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो । तर, सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि संवैधानिक परिषद्लाई अर्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ,’ गुरुङले भने ।
कांग्रेसद्वारा बैठक बहिष्कार
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको योग्यता पुगेको उसको दाबी छ । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार नै जोशीको नाम सिफारिस भएकाले उनी योग्य भएको कांग्रेसको तर्क छ । ‘ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विनाकारण र आधार संसदीय सुनुवाइ समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था थिएन,’ समितिमा रहेका कांग्रेसका चार सांसदले निकालेको विज्ञप्तिमा छ ।
शुक्रबारको बैठकमा सत्तारुढ दलले सर्वसम्मत अस्वीकृत गर्न कांग्रेससँग सहयोग मागेको थियो । तर, बैठककै क्रममा १५ मिनेट समय मागेर छुट्टै छलफलमा रहेका कांग्रेस सांसदहरू अन्ततः आफूहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणसहितको विज्ञप्ति बोकेर निस्किएका थिए । उनीहरूले जोशी योग्य हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलले दुईतिहाइ शक्तिको आडमा संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकबाट बाहिरिँदै कांग्रेस नेता एवं समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सत्तापक्षको हस्तक्षेपले आगामी दिनमा व्यक्तिको न्यायिक स्वतन्त्रता तथा अधिकार कटौती हुन सक्ने आशंका पोखे । उनले भने, ‘जोशीको नाम अस्वीकृत गर्ने सत्तापक्षको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सुनुवाइ समितिको इतिहासमा एउटा खराब नजिरका रूपमा यो निर्णय रेकर्ड भएको छ ।’
संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेस भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मूल्यांकन गरेको कांग्रेसको भनाइ छ । त्यसैले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग आफूहरूको गम्भीर असहमति रहेकाले फरक मत प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् ।
यसैगरी सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने अधिकारलाई सभामुखले कुण्ठित गरेको भन्दै शुक्रबारको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आपत्ति जनाएको छ । ‘मन्त्रीले वक्तव्य दिइसकेपछि सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने संसद् नियमावलीमा व्यवस्था छ, तर समय माग गर्दा सभामुखले दिनुभएन,’ नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘सभामुख कसका हुन् ? सभामुख सबैको साझा बन्नुपर्छ, सभामुखले सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष सबैलाई मिलाएर बैठक सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
राजीनामा दिन्नँ, पेसी मै तोक्छु : जोशी
संसदीय सुनुवाइको दुईतिहाइबाट अस्वीकृत भएपछि दीपकराज जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसक्नुभयो अब के गर्नुहुन्छ भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अस्वीकृत भएर के भो र ? न्यायालयमै बसेर काम गर्छु । कामु प्रधानन्यायाधीश मै हुँ, मैले पेसी नतोके कसले तोक्छ ? संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि वरिष्ठ न्यायाधीशले नै पेसी तोक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहने वा राजीनामा दिने विषयमा उनले बोल्न चाहेनन् । ‘यो विषयमा अहिले बोल्दिनँ,’ उनले भने ।
जिम्मेवारी आए पछि हट्दिनँ : मिश्र
दीपकराज जोशीपछि सर्वोच्चको दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश हुन् ओमप्रकाश मिश्र । जिम्मेवारी पाए आफू पछि नहट्ने उनले बताए । ‘दीपक श्रीमान् अहिले पनि कायममुकायमकै हैसियतमा हुनुहुन्छ, मैले पेसी तोक्न मिल्दैन । उहाँले राजीनामा दिएर मकहाँ जिम्मेवारी आयो भने म पेसी तोक्छु । अहिलेसम्म मलाई कसैले प्रस्ताव गरेको छैन । तर, जिम्मेवारी आए नेतृत्व गर्न म पछि हट्दिनँ,’ मिश्रले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
सत्तापक्षले देखायो अस्वीकृत गर्नुका पाँच कारण
१. प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए के–कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो ? प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको ।
२. सुनुवाइका क्रममा आमनागरिकबाट उहाँको सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा र समितिमा उजुरीका रूपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यबाट उहाँको आचरण, इमानदारिता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रूपमा सम्बोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको ।
३. प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको ।
४. सार्वजनिक आचरण र विगतको काम–कारबाही सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट लिखित रूपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेस गर्न पनि नसकेको पाइयो ।
५. तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनुभएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिबमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरियो ।
भावी प्रधानन्यायाधीश मिश्र कि राणा ?
भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणा दौडमा रहनेछन् । न्यायाधीश हुनका लागि संविधानले तोकेको तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा रही कार्य गरिसकेको हुनुपर्ने योग्यता दुवैको पुगेको छ । न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा रोस्टरमा समावेश गरिएकाले उनीहरूमध्ये एकले नेतृत्व पाउने निश्चित छ । तीनजनामध्ये जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि अब संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश मिश्र र राणामध्ये कुनै एकजनाको नाम प्रधानन्यायाधीशको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
राणाभन्दा मिश्र वरिष्ठ भएकाले उनको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ । मिश्र र राणा १३ जेठ ०७१ मा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका थिए । एकैपटक सिफारिस भएका उनीहरूमध्ये मिश्र विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन् भने राणा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च आएका हुन् ।
न्यायाधीशका रूपमा राणा वरिष्ठ भए पनि दुईपटक न्यायपरिषद्ले कारबाहीस्वरूप बढुवा नगरी उच्च अदालतमै राखेपछि मिश्रभन्दा उनी पछाडि परेका थिए । मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए उनी १६ पुस ०७५ सम्म रहनेछन् । मिश्रपछि राणाको पालो आउँछ । उनले २८ मंसिर ०७९ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउनेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ भनिएको छ । उपधारा ४ मा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख छ । उपधारा ५ मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्यातिप्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने लेखिएको छ ।
महाअभियोगले मात्रै न्यायाधीश हटाउन सक्छ
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले राजीनामा गर्ने–नगर्ने उनको व्यक्तिगत अधिकार हो । उनले राजीनामा दिन्नँ भनेर न्यायपालिकामै बस्न सक्छन् । कसैले हटाउन सक्दैनन् । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले महाअभियोग लगाएर मात्रै हटाउन सक्छ ।
प्रकाशित मिति: १९ श्रावण २०७५, शनिबार ०७:०८