सुर्खेत, १४ साउन । झण्डै चार वर्षदेखि सुर्खेतको जंगलमा त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका बाढिपिडितहरुको पुनर्वासकालागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।
पुनर्वास हुनेमा विश्वास नलिएका सुर्खेतका बाढिपिडितकालागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरि दश सदस्य उच्च स्तरीय समिति गठनसमेत गरेको छ । उच्च स्तरीय समितिले कार्यविधि तयार गरि कर्णाली प्रदेशका बाढिपिडितहरुलाई पुर्नवासको व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सुर्खेतमा रहेका बाढिपिडितहरुको लगत संकलन गर्ने र पुर्नवासकालागि आवश्यक जग्गाको खोजी गरिने बताएका छन् । उनले बाढिपिडितहरुका लागि खोजीने जमिनका लागि अन्य निकायहरुसंग समन्वय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । मन्त्री भण्डारीका अनुसार एक वर्ष भित्रमा बाढिपीडितले राहत पाएको महशुस हुनेगरी समितिले काम गर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले पुर्नवास गर्नकालागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेकोमा खुसी भएपनि त्रिपालको बासमा रहेका बाढिपिडितले भने विश्वास गरेका छैनन् । यसअघि पनि धेरैले पुर्नवासकालागि सपना बाडेका कारण विश्वास गर्न नसकिने बाढिपिडितहरुको भनाई छ ।
जिल्ला बाढिपिडित संघर्ष समितिका सचिब बलबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले सात करोड विनियोजन गरेपनि जबसम्म कामको पुरै थालनी हुदैन तबसम्म पुरै विश्वास नलाग्ने बताए । उनले यो भन्दा अघिपनि बाढिपिडितकालागि थुप्रै समिति गठन भएपनि कुनै काम नगरेकाले प्रदेश सरकारले पनि समिति मात्रै गठन गर्ने र काम नगर्ने हो की भन्ने अलमलमा परेको बताए ।
महिला प्रशिक्षण केन्द्रको परिसरमा रहेका बाढिपिडित रामकुमारी खत्रीले नेताहरुले धेरै आश्वासन बाँडेको तर अहिलेसम्म केही गर्न नसकेको गुनासो गरिन । उनले भनिन ‘हामिलाई बरु संघसंस्थाले सहयोग गरे, तर कोही नेताले आएर सहयोग गरेनन् ।’ केन्द्रीय सरकारले आफुहरुलार्ई बेवास्ता गरेको महशुस गरेकी रामकुमारीलाई प्रदेश सरकारले पुर्नवास गर्छ भन्ने आशा रहेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारले बाढिपिडितहरुलागि बजेट विनियोजन गरेर पुर्नवास गर्नकालागि चासो देखाएकोमा उत्साही बने पनि काम के कति हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७५, सोमबार १५:०७