काठमाडौँ, १ असार । सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले प्रदेश अनुसारका छुट्टाछुट्टै विषय र योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सात वटा प्रदेश मध्ये ४ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा कम र १ नम्बरमा सबैभन्दा बढी बजेट रहेकाे छ ।
प्रदेश नं १ मा ३६ अर्बको बजेट
विराटनगर, १ असार । प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आव २०७५/०७६ का लागि रु ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बोले विनियोजन बजेटको चालु खर्च रु १४ अर्ब ९२ करोड २८ लाख र पुँजीगत खर्च रु १८ अर्ब, ५० करोड, ९२ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट रु दुई अर्ब, ५० करोड, ५० लाख विनियोजना गरिएको छ ।
अनुमानित कुल बजेटको राजस्व शीर्षकबाट रु तीन अर्ब ६६ करोड ७८ लाख, अनुदानबाट रु २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख र राजस्व बाँडफाँडबाट रु नौं अर्ब १८ करोड ११ लाख उपलब्ध हुनेछ भने गत आर्थिक बर्षको २० करोड मौज्दात रहेको छ ।
‘उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं’ मूल नाराका साथ भूमिको वर्गीकरण प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन गर्ने, कृषिमा रोजगारीको विकास तथा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा अनुदान कोषको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सो कोषको माध्यमबाट किसानलाई सस्तोमा व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने, ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखम्बु जिल्लालाई जडिबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अलैंची, चिया, अदुवा, फलफुल, धुलो दुधको उत्पादन, रुद्राक्षको खेती १० विघा भन्दा बढी जग्गामा चक्लाबन्दी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन, माछा,मासुको उत्पादनमा वृद्धि लगायतका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ८५ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
‘१ नं. प्रदेशको शान, सवैको अनुहारमा मुस्कान’ मूल नाराका साथ पर्यटन स्थलको विकास, पाँच वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्रयाउन्, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकस्थलको पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माणलगायतका कार्यका लागि रु ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पर्यटकको संख्यामा वृद्धिका लागि ‘युवाद्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा’ भन्ने नाराका साथ मेची, कोशी र सगरमाथाअन्तर्गतको राजमार्गको रुटमा १०० वटा समूहहरूमा होमस्टे विकास गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटमा यस प्रदेशमा करिब ३४ हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी जलविद्युत लगानी कम्पनी गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र एक हजार ५००, १० वर्षभित्र तीन हजार र १५ वर्षभित्र चार हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रस्तुत बजेटमा गरिबी तथा वेरोजगारी समस्या समाधानका लागि आत्मनिर्भर युवा कोष’ खडा गरिने र सोका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको स्थापना, विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हवको रुपमा विकास गरिने, विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने उल्लेख छ ।
उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै गरिवका सन्तानलाई एमबिबिएसमा अध्ययनका लागि बिनाधितो सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न ‘जनता चिकित्सा शिक्षा’को स्थापना गरिने, मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने, गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यका लागि समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि रु एक अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सोअन्तर्गत कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा र मोरङको मङ्गलवारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टर रुपमा विकास गरिने र मेची अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आवास तथा भौंतिक पूर्वाधारका गरिने र पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई विकास निर्माणका लागि प्रत्येक सदस्यलाई रु दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रका ग्रामीण सडक सुधार गर्न ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उच्च हिमाली क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने नीतिका साथै प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा आवास तथा भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु नौ अर्ब ५० करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशलाई डिजिटाइज प्रदेशमा रुपान्तर गरिने, पत्रकार कोषको स्थापना गरिने, शान्ति सुरक्षा, सुशासनलगायतका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आजै बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रस्तुत बजेट टेबुल गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार ३ गते १२ बजे बस्नेछ ।
प्रदेश २ को रु ३० अर्बको बजेट
महेन्द्रनगर, धनुषा, १ असार । प्रदेश २ को सरकारले आगामी आव २०७५/०७६ का लागि रु २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश अर्थमन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ रु १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार अर्थात् ४८।६० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २१५ हजार अर्थात् ५१।४० प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक विकास, बालबालिकाको हित संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण तथा क्षमता विकास, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको मौलिकता, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र प्रवद्र्धन, सरसफाइ एवं वातावरणीय स्वच्छता अभिवृद्धि तथा सहकारिता जस्ता विषयलाई प्राथिमकतामा राखिएको छ ।
बजेटमा प्रदेश २ का ११६ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटका लागि रु ४० करोड विनियोजन गरेको छ । प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई क्रमशः रु ५० लाख, रु एक करोड, रु दुई करोड र रु तीन करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ११ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम
प्रदेशसभाका निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा त्यस निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य रहेको समितिबाट स्थानीय तहका प्रमुखसमेतको समन्वयमा आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु ५० लाखका दरलेरु ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालित ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान’लाई आगामी आवमा समेत निरन्तरता दिँदैरु २० करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २१ करोड ६१ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास
प्रदेशमा सडक सञ्जाल विकास र विस्तारका लागि रु एक अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको विस्तार गर्न ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ भन्ने नाराका साथ सिँचाइ अभियानलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुग्ने गरी झाँझ सिँचाइ प्रणाली, नारायणी सिँचाइ प्रणालीलगायत सिँचाइ क्षेत्रका लागि रु ५२ करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
गागन, औक्सी, कमला, बागमती, गेरुवा, जगा, पचरौता, जलाद, झिम, दुधौरा, पसाह, बलुवा, बिगही, खाँडोलगायत नदी नियन्त्रण र आपत्कालीन तथा बाढी पुनःस्थापनाका लागि रु ३६ करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास
गरीब, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्गता भएका, एकल महिलालगायतको संरक्षण र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था, मातृभाषा शिक्षा नीति लागु गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न र महिला, दलित, अति विपन्न भूमिहीनको आयआर्जन एवम् स्वरोजगारका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल र नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई आवश्यक उपकरणसहित सुविधासम्पन्न अस्पतालका रुपमा विकास गर्न रु ३० करोड विनियोजन भएको छ । सप्तरी जिल्लाको रुपनी प्रहरी अस्पताललाई प्रदेशको ट्रमा सेन्टरका रुपमा विकास गर्न रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
तराई–मधेशमा महामारीको रुपमा आउने औलो रोगबाट बच्न सुप्रानेट झुल वितरण गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ ।
जानकी, छिन्नमस्ता, जलेश्वरनाथ, पडौलस्थान, धनुषाधाम, राजदेवी, रामजानकी मन्दिर तथा प्रदेशभित्रका मदरसा, गुम्बालगायत सिम्रौनगढ जस्ता धार्मिक, साँस्कृतिक मठ मन्दिर एवं पुरातात्विक महत्वका स्थलको संरक्षण र सम्बर्धन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत सीप र कौशलताको संरक्षण गरी घरेलु तथा कुटिर उद्योग क्षेत्रलाई जीवनस्तर परिवर्तनको भरपर्दो माध्यमका रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ । कुटीर उद्योगको विकासका लागि रु चार करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशभित्रका पर्यटकीय पूर्वाधार, बगैंँचा तथा उद्यान निर्माणलगायत विभिन्न तालतलैयाको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, पर्यटक सुरक्षा तथा पर्यटकीय सूचना व्यवस्थाका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा हुने मिथिला मध्य परिक्रमा उत्सवमा भक्तजनको सुविधाका लागि मिथिला मध्य परिक्रमास्थलमा रामजानकी डोली बिसौनी घर निर्माण गर्न रु एक करोड २० लाख विनियोजन भएको छ ।
नारायण डाँडा, सर्लाहीमा टेलिस्कोपसहितको भ्यू–टावर निर्माण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ । तेञ्जिङ्गनोर्गे शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहणको यात्रा शुरु गरेको स्थान माडर, सिरहामा तेञ्जिङ्ग–हिलारी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश ३ को ३५ अर्ब ६१ करोडको बजेट
हेटौँडा, १ असार । प्रदेश नं. ३ को आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक ०७५/०७६ को लागि रु ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले आव ०७५/०७६ का लागि पूँजीगत खर्चतर्फ रु २१ अर्ब ७५ करोड २० लाख तथा चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४६ करोड २० लाखको बजेट सार्वजनिक गरे ।
प्रदेश नं. ३ को १३ जिल्लालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माण क्रममा सर्वे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटकीयस्थल, उद्योगको विस्तार एवं प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको स्थापना गर्ने विषयमा बजेटले जोड दिएको छ ।
बजेटले कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यमा सरल र सहज पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर विकास, वन र वातावारण संरक्षण, शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार, औद्योगिकीकरणको विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन, एकीकृत वस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसैगरी बजेटले पोष्टबहादुर बोगटी–भिमफेदी कुलेखानी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ्गमार्ग र हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति, मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र १३ जिल्लाको स्थानीय तह ११९ वटा निकायलाई पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी मन्त्री ढुङ्गेलले प्रदेशसभाको वैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आजै साँझ पत्रकार भेटघाटमा प्रदेशको १३ वटा जिल्लामा आत्मनिर्भर हुने विभिन्न उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुको साथै आन्तरिक राजश्व संकलनमा रु नौ अर्बबाट थप वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीति योजना आगामी आव ०७६÷७७ मा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।
प्रदेश नं ४ को बजेट २४ अर्ब दुई करोड
पोखरा, १ असार । प्रदेश नं ४ को आगामी आव २०७५÷७६ का लागि रु २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रकम विनियोजन भएको बताए ।
त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु छ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान रु छ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रु ७१ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान रू ३५ करोड ५० लाख छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त रू एक अर्ब ६९ करोड ९५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
अनुमानित रकममध्ये रु कएक अर्ब ४० करोड न्यून हुनेमा गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रु ६० करोड रहेकोमा बाँकी आन्तरिक ऋणबाट रु ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी रु दुई अर्ब छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु दुई करोड १० लाखका दरले जम्मा रू ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रु ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न रु छ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत नपुगेका ठाउँमा बिजुली पु¥याउन रु ३८ करोड विनियोजन गरेको छ भने पाँच वर्षभित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले तटवन्धन निर्माणका लागि रु २५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ भने फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि रु आठ करोड छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँका लागि रु १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ भने एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले एक स्थानीय तह एक शीत भण्डारका लागि रु २६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि रु १२ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।
सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि रु १२ करोड विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालय शौचालय, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि रु ३० करोड छुट्याएको छ ।
क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न रु १० करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पताल निर्माणका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ भने गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि एयर लिफ्टिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन रु ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ भने हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माणका लागि रु एक करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला र गल्फकोर्स निर्माण गर्ने आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
प्रदेश ५ मा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट
बुटवल, १ असार । प्रदेश ५ सरकारले पाँच वर्षभित्रमा प्रदेशको गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहितको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका शंकर पोखरेलले बजेट पेस गर्दै चालुतर्फ ४०.८ र पूजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । जसअनुसार सरकारले चालुतर्फ ११ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४/७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णालीको बजेट रु २८ अर्ब २८ करोड
सुर्खेत, १ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको जानकारी दिए ।
बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ५० करोड, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको रु ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रु पाँच अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु नौ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु छ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गरिने बताए । समपूरक र विशेष अनुदानबाट रु पाँच अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई रु पाँच–पाँच करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । “प्रदेशभित्र सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणाअनुरुप जनता सडक कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ” मन्त्री ज्वालाले भने, “यसका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु पाँच करोडका दरले रु एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।” उनले अति दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गरिने पनि बताए ।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्न वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत रु ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तरप्रादेशिक तथा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरेर रु एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहका सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि २० करोड छुट्याएको छ भने प्रदेशका विभिन्न शहरमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न शहरी सडक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत १४ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउने, जमुनाहा–सुर्खेत–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण शुरु गर्ने, रानीघाट–भुरीगाउँ–बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै हालको छिञ्चु–सिम्ता–जाजरकोट सडकलाई ‘शहीद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ । भेरी करिडोरको छिञ्चुबाट–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं। ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
१०० मेगावाटको आयोजना
प्रदेश सरकारले १०० मेगावाटको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारसँगै जनताको लगानी जुटाइनेछ । “कर्णाली प्रदेशभित्रको १०० मेगावाटसम्मको एक सम्भाव्य जलविद्युत् आयोजना छनोट गरी जनता र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका ठूला विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका कम्पनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कार्य शुरु गर्न सहजीकरण गछौंँ ।”
प्रदेश सरकारले कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्नाका साथै साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न रु २५ करोड तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारका लागि रु १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ७ मा २५अर्ब
धनगढी, १ असार । प्रदेश नं. ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा आज प्रदेश सरकारले आव २०७५÷०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु ४९ करोड ३० लाख, संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु आठ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ५३ हजार, स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने रु सात अर्ब ५७ करोड एक लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु छ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु दुई अर्ब र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु २० करोड रहने जनाइएको छ
।
प्रकाशित मिति: १ असार २०७५, शुक्रबार २१:४३
