नेपाल भूपरिवेष्टितभन्दा पनि चीन र भारतवेष्ठित देश हो । हाम्रा यी दुवै छिमेकी चीन र भारत अहिलेको विश्वमा यस्ता राष्ट्र हुन्, जसले निकै द्रुत गतिमा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासको यात्रा तय गरिरहेका छन् । यी अहिले विश्वका सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका क्रमशः पहिला र दोस्रा राष्ट्र मात्र होइनन्, भौगोलिक रूपमा पनि नेपालभन्दा धेरै ठूला छन् । भारत नेपालभन्दा करिब २२ गुणा ठूलो छ भने चीन करिब ६५ गुणा ठूलो छ । यही आकारका आधारमा हुनुपर्छ, नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ठूला ढुङ्गाबीचको तरुलको संज्ञा दिनुभएको थियो ।
यी दुवै देश अहिले विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशमा गनिन्छन् । उदियमान अर्थतन्त्रको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा छन् । दुवै देशको प्रतिव्यक्ति आय पछिल्लो दशकमा निकै ठूलो आकारमा वृद्धि भएको छ । भौतिक विकासमा पनि यी दुवै देशले विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाएका छन् । चीन सरकारको तथ्याङ्कअनुसार यहाँको जनसङ्ख्या एक अर्ब ३९ करोडको हाराहारीमा छ । तर यहाँको प्रतिव्यक्ति आयको विकास उदेकलाग्दो छ । सन् २०१७ को अन्त्यमा यहाँको कूल गार्हस्थ उत्पादन ८२ खर्ब चिनियाँ युआन (१२ दशमलव ७६ खर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ । जुन अमेरिकापछिको दोस्रो हो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीको हिसाबमा हेर्ने हो भने चीन पहिलो स्थानमा छ । सन् २०१८ को अप्रिल अन्त्यसम्ममा चीनसँग ३१ खर्ब ६१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दोस्रो स्थानमा रहेको जापानभन्दा करिब तीन गुणा धेरै विदेशी मुद्रा चीनले सञ्चित गरेको छ । संसारका धेरै देशसँग उसको नाफाको व्यापार छ । पछिल्लो एक वर्षमा चीनले एक खर्ब २९ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाएको थियो ।
यस्तै २०१६ को अन्त्यसम्म भारतको जनसङ्ख्या सवा करोडको हाराहारीमा छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति खुद आय करिब दुईहजार एक सय ३४ अमेरिकी डलर (विश्व बैङ्कले सार्वजनिक गर्ने पर्चेचिङ पावर प्यारिटी (पीपीपी)को हिसाबमा सात सय ८३ अमेरिकी डलर) छ भने सोही वर्षको अन्त्यमा भारतको जीडीपी दुई दशमलव २६४ खर्ब पुगेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर हाल सात दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चीनको प्रतिव्यक्ति आय २०१७ को अन्त्यमा २६ हजार युआन पुगेको (२०१६ मा १५ हजार अमेरिकी डलर पीपीपी पुगेको) छ । यो अङ्क प्रतिवर्ष सात दशमलव तीन प्रतिशतको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ ।
यस अनुपातमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ । विश्व बैङ्कका अनुसार २०१६ को अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय २० अमेरिकी डलर (पीपीपी) छ । यसको जनसङ्ख्या भने दुई करोड ८० लाखको हाराहारीमा छ । पछिल्लो समयमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिमा तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको जनसङ्ख्या पनि एक कारण हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
यो तुलनाको आधारमा नेपाल र हाम्रा छिमेकीको आर्थिक विकासको अनुपातको अध्ययन गर्न सकिन्छ । नेपालका अर्थमन्त्रीले गत मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरसर्ती हेर्दा बजेटमा छिमेकीसँग थोरै पनि प्रतिस्पर्धी भाव व्यक्त छैन । चुनावी बजेट नहुँदा नहुँदै पनि रकम धेरैतिर छर्न खोजेको देखिन्छ । यसमा विचार पुर्याउनु आवश्यक छ ।
मूल कुरा यी सबै सन्दर्भमा नेपालले छिमेकीबाट केही सिक्ने कि नसिक्ने ? के हामी अझै पनि आफ्ना बाध्यता तेर्साएर लाचारीपन प्रदर्शित गरिरहने ? नेपाल विश्वकै पुरानो राष्ट्रमध्येको हो । इतिहासमा यो देश अन्य कुनै वाह्य देशको नियन्त्रणमा रहेन तर हामीले यसको लाभ कति लिन सक्यौँ ? हाम्रा लागि यसको उत्तर अपेक्षित छ । राजनीतिक विकासक्रमका दृष्टिले हेर्ने हो भने चीनले १९४९ बाट विकासयात्राको थालनी गरेको हो । उता भारतले १९४७ मा अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि मात्र विकासयात्रा प्रारम्भ गरेको हो । यता नेपालले पनि त्यही हाराहारीमा राणा शासनबाट मुक्ति पाएको हो । तर आज छिमेकी दुवै देश द्रुत विकासको यात्रामा छन्, हामी अझै पनि विकास पथमा वामे सर्ने योजनामात्र बनाइरहेका छौँ ।
माथि उल्लेख गरिसकियो, चीन अहिले विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ । चीन आजको अवस्थासम्म आइपुग्नमा योगदान राजनीतिक सोच र दृष्टिकोणको मात्र छैन आर्थिक, भौतिक र पूर्वाधारको विकाससँग सम्बन्धित सन्तुलित सोचको पनि छ । सन् १९४२ मा भोकमरीका कारण लाखौँ चिनियाँ जनता मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपरेको थियो तर आज चीन आज विशालकाय अर्थतन्त्रको देशका रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ सन् २०१२ सम्म राजतन्त्र थियो । डा. सन यात्सेनको नेतृत्वमा चीनमा गणतन्त्र स्थापित भयो । तर त्यसपछिको लामो समयसम्म चीन अस्थीर राजनीतिको शिकार भइरह्यो । फलतः चीन आर्थिक र सामाजिकरूपमा जर्जर बन्न पुगेको चिनियाँ जनताको निष्कर्ष रह्यो । चिनियाँ जनताको यो निष्कर्षले माओ त्से तुङ र उहाँको पार्टीलाई प्रोत्साहित गरेको निश्चित पनि हो । परिणमस्वरूप १९४९ को अक्टोबर १ मा माओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बेइजिङबाट चीनमा जनगणतन्त्र स्थापनाको उद्घोष गर्नुभयो । त्यसपछिका दिनमा चीनमा राजनीतिक स्थायित्व रहेको दाबी गरिन्छ र यहाँको विकासका लागि एक प्रमुख कारक राजनीतिक स्थायित्वलाई मानिन्छ ।
विश्लेषकका अनुसार माओले पार्टीको नेतृत्वमा सांस्कृतिक क्रान्तिको सूत्रपात गर्नुभयो र यसै नाममा आफ्ना विरोधीको अन्त्य गर्नुभयो । चीनमा अहिले यस्तो वर्ग पनि छ, जो चीनको राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले माओको योगदानको प्रशंसा त गर्छन् तर सांस्कृतिक क्रान्तिको युगको स्मरण गर्न चाहँदैनन् । यस्तो वर्ग निर्माणमा उनीपछि सत्तामा आएका देंग सिआओ पिंगको नीति महत्वपूर्ण रहेको मानिन्छ । देंगले चीनमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरतामात्र दिनु भएन् बरु युग सुहाउँदो नयाँ सोचको सूत्रपात पनि गर्नुभयो । उहाँले सुधारका कार्यक्रम लागू गर्नुभयो र चीनलाई खुलापनको मार्गमा डोर्याउन सफल नेतृत्व गर्नुभयो । सांस्कृतिक आन्दोलनताका बन्द भएका विश्वविद्यालय, उद्योगधन्दा पुनः खुले । चीनका एक ६५ वर्षीय प्राध्यापकले स्पष्ट शब्दमा भनेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ, ‘आज मेरो पुस्ताका हामी जहाँ जुन अवस्थामा छौँ त्यो देंगकै कारणले हो । देंग नभएको भए हामी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने थिएनौँ र तपार्इंका सामु मेरो उपस्थिति असम्भव थियो । ’ ती प्राध्यापकको भनाइले वर्तमान चीनको विकास यात्राबारे धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ । चीन यस वर्ष २०१८ लाई सुधारको चालीसौँ वार्षिकोत्सवका रूपमा मनाइहेको छ ।
चिनियाँका अनुसार सुधारका पक्षपाती अहिलेका राष्ट्रपति सि चीनफिङ्गले देंगको नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुभएको छ । चीनलाई आर्थिक र भौतिक विकासका दृष्टिले विश्वको समकक्ष पुर्याउन उहाँका योगदान निकै महत्वपूर्ण छन् । यसले पनि के पुष्टि गर्दछ भने देशको विकास राजनीतिक परिवर्तन, सिद्धान्त, विचार र धेरै हदसम्म राजनीतिक स्थायित्वले मात्र पनि हुन सक्दैन । राजनीतिक स्थायित्वकै कुरा हो भने विश्वका धेरै यस्ता देश छन्, जसले चीनको अनुपातमा विकासलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सकेका छैनन् । विकासका लागि एक राजनेता र सुल्झिएको सकारात्मक सोच चाहिन्छ ।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने यहाँ सबै कुरा छन् तर पछिल्ला वर्षमा यस देशले सुल्झिएको चरित्रको उचित नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । दुई तिहाई बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार नेपालको राजनीतिक स्थायित्वका दिशामा एक कोशेढुङ्गा अवश्य पनि हो तर यो सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटले दिगो विकासका सन्दर्भमा खासै सार्थक सन्देश दिन सकेको मान्न सकिँदैन । वर्तमान सरकारले चीनबाट केही सिक्ने कि ?
साभार गाेरखापत्र दैनिक
प्रकाशित मिति: १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १०:३४