काठमाडौँ, १० जेठ । पुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सरकारकोे नीति र कार्यक्रम सुन्दर भए पनि लक्ष प्राप्तीको सैद्धान्तिक आधार कमजोर रहेको बताएका छन् ।
विहिबार प्रतिनिधीसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अत्यन्तै राम्रा सपनाहरु देखाईएको भएपनि ५ बर्षमा आय दोब्बर, कृषि उत्पादनलाई दोब्बर, ५ बर्ष पछि वैदेशिक रोजगारीमा जानुनपर्ने लगायत विद्युत्, स्वास्थ्य ,शिक्षा लगायत क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष पुरा हुने सैद्धान्तिक आधार कमजोर रहेको बताएका हुन् । उनले पुर्वाधार निर्माणमा उचित ध्यान पुगेको भएपनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्य चुनौति भएको बताए । कार्यक्रमहरु सुन्दर आएपनि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र योजना नरहेको भन्दै उनले प्रत्येक बर्ष के के गर्छौ भनेर स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले सरकाको नीति तथा कार्यक्रमको १६ नम्बर बुँदामा सबैलाई समान अवसर र समान अधिकार ,उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति गरिने भनिएको विषय संभव नहुने तर्क गरे । भौगोलिक परिवेश, पुर्वाधार र आवश्यकताका आधारमा केही विशेष वर्ग र स्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारलाई आत्मसाथ नगरिएको र एउटै मात्र सरकार छ है भन्ने संकेत गरिएको भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । एउटै गोलीले सबै चरा मार्छु भन्दा कुनै पनि चरा नमर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले लक्ष प्राप्तीको समय तालिका र आधार स्पष्ट पार्न सुझाव दिए ।
समविकासको नया अवधारणा अनुसार नेपालको विकासलाई २१ औ शताब्दीको आँखाले हेर्दै सरकारले बैचाारिक र राजनीतिक रुपमा आफुलाई उन्नत बनाएर लैजान सक्नुपर्ने बताए । उदारवाद र राज्यकेन्द्रीत समाजवाद भन्दा माथि उठेको विकास नीति लिदै सबै पार्टी र राजनीतिक विचारधार भन्दा माथि उठेर राज्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । २० सौ सताब्दीको कम्युनिष्ट को ढांचा अपनाउदा विकास र सम्वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न नसकिने बताए । कम्युनिजमको अवधारणालाई लाखे र काल भैरवको मुकुण्डोको विम्बको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसभन्दा बाहिर निस्कन नसके निजी क्षेत्र लगानीका लागि सधै डराउने र बैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन नसकिने बताए ।
उनले राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनमा संसदको मर्यादा कायम गर्न नसकिएको बताए । लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा नै सबै भन्दा माथि हुने भन्दै त्यसको मर्यादालाई सरकारले विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधन व्यक्तिगत नभई सरकारको भएकाले संसदको सर्वोच्चता र मर्यादामा विचार पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति: १० जेष्ठ २०७५, बिहीबार ११:५२
