सुर्खेत, १३ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले १ खर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई प्राप्त अख्तियारी अनुसार खर्च भएको रकम र कर्णाली प्रदेश सरकारको संचित कोषमा उपलब्ध हुने रकम मिलान गरी १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सभा सचिवालय तथा कर्णाली प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई विनियोजन गरिएको रु. ४५ करोडमा हाल सम्म खर्च भएको रकम रु. ३ करोड ४० लाख ३८ हजार ६६ समावेश गरी कूल बजेट रु. १ अर्ब २ करोड ५ लाख मध्ये चालु खर्चतर्फ रु.४३ करोड ८४ लाख ३ हजारअर्थात कूल विनियोजनको ४२।९५ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ रु. ५८ करोड २० लाख ९७ हजार अर्थात कूल विनियोजनको ५७।०५ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका अार्थिक मामिला तथा याेजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधार, स्वास्य, शिक्षा, पर्यटन, खानेपानी, सिंचाइ, कृषि, उद्याेग तथा खनिज, खेलकुद लगायतका क्षेत्रकाे विवकासलार्इ प्राथमिकतामा राखिएकाे छ । बजेट थाेरै भएपनि याेजना भने महात्वाकांक्षी रहेका छन् । जुन याेजना पुरा गर्ने स्राेतकाे व्यवस्थापनमा कल्पना पनि गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
प्रस्तुत बजेटमा विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी योजना र कार्यक्रम सहित मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ ।
जटिल भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरी सबै स्थानीय तहमा सडक पुग्ने अवधारणाका साथ प्रदेश(स्थानीय साझेदारीमा सडक विस्तार गर्नसम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई यथाशिघ्र सडक संजालमा जोडिनेछ । जमुनाहा कोहलपुर सुर्खेत हिल्सासडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्गूको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी राजापुर बर्दिया सुर्खेत रानीघाट फलाटे दैलेख महाबु कालिकोट चिलखाया नाग्म गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरी गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने योनना अघि सारिएको छ ।
हाल निर्माणाधिन सुर्खेत हिल्सा कर्णाली करिडोर सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइनुकासाथै छिन्चु सल्यान(जाजरकोट रुकुम डोल्पा धो मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण र स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सो सडकलाई रामघाट मोटी रानीघाट हरिहरपुर तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
सुर्खेत कोहलपुर सुरुङ मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने योजना अघि सारिएको छ ।
संघीय सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी हुँदै दाङ सल्यान जाजरकोट जुम्ला मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी रारा पर्यटन सर्किटलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाईने कुरा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट पाँच नम्बर प्रदेशमा जोडिने फास्टट्रयाक सडकमार्फत सुर्खेतदेखि बर्दिया सुरूङ मार्ग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारसँग रणनीतिक कार्ययोजना सहित सम्बाद गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रुकुम सल्यान कालिमाटी घुइयाबारी हुँदै प्रदेश नं. ५ को खर्कवार कोहलपुर जोड्नेअन्तर प्रदेश सडक आयोजनाको डीपीआर तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
पर्यटकीय रुपमा रहेको नाग्मा रारा पर्यटन लोकमार्ग स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिने भएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा दाङ्ग सल्यान कालीमाटी सुर्खेत वोटेचौर भेडावारी सुर्खेत धुलियाविट बड्डीचौर गुटु हुदै प्रदेश नं. ७ को दिपायल जोड्ने अन्तर प्रदेश सडकआयोजनाको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
छिन्चु रामघाट दशरथपुर नेटा गोगने रजेना मटेला थाला जाजरकोट ताम्ती तातापानी जुम्ला चन्दननाथ मन्दिरसम्म पर्यटकीय राजमार्गको सर्वेक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिने भएको छ ।
प्रदेशभित्रका सडक तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुलाई सूचीबद्ध गरी निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
स्थानीय तह मुकामदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक विस्तार गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनगरिने, नगरपालिकासँग साझेदारीमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर स्थित सडकको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गर्ने तथा वीरेन्द्रनगर चक्रपथ सडकको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
प्रदेश सार्वजनिक बस सेवा संचालनको लागि कार्य मोडालिटी तथा कार्यविधि सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययनगरिने, सल्यानबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोड्ने खलंगा कुपिण्डे बालुवासंग्रही तथा त्रिवेणी लुहाम काभ्रा रामपुर सडकर रुकुम मुसिकोट चौरजहारी सडकस्तरोन्नति गरीकालोपत्रे गर्ने कार्यका लागिलागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
रत्न राजमार्गको कोहलपुर सुर्खेत(दैलेख जुम्ला कर्णाली लोक मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई लेन बनाउने र स्तरोन्नति गरी सुरक्षित मार्गको रुपमासंचालन गर्नलागत अनुमान तथा संभाव्यता अध्ययन गरिने कुरा उल्लेख छ ।
कल्याण स्याउले बजार डाँडागाउँ दह राक्सी जितेजुवा काफलकोट जाजरकोट हुँदै मध्यपहाडी राजमार्ग जोड्ने सडकको लागत अनुमान तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने, छिन्चु घारीवन काल्चे सल्यान जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गरिनेकुरा उल्लेख छ ।
रुकुमको राडी सुन्दरपानी घर्तिगाँउ सृजना प्रावि स्कुल गारछरी हुदै चुत्रिपाखा दाजे जोड्ने सडकको स्तरोन्ती गरिने, राप्ति राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर दुई लेन बनाई कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउन लागत अनुमान गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ ।
गंगटे हुँदै आरनटोला मटेला ठाँटी सुर्खेत सडक तथा रातानाङला धरमपोखरा गुँरासे चिउदुवा जाजरकोटसम्मको सडक सम्भाव्यता अध्ययन गरी ट्रयाक खोल्ने कार्य अगाडि बढाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना मात्र नभई अति महत्वाकांक्षी योजनाको रुपमा रहेको सुर्खेत जुम्ला केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
नमूना प्रादेशिक स्मार्ट सिटीको अवधारणाका साथ व्यवस्थित शहरको विकास गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरुको खोजी गरी रणनीतिक कार्यविधि र डिजाइन तयार गरिने योजना पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकासका माध्यमबाट ब्यवस्थित गरिने र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका शहरहरुको ब्यवस्थित शहरी विकासका लागि गुरु योजना तयार गरिने भएको छ ।
प्रदेशभित्रका भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण सडक पुल निर्माणका लागि एकमुष्ट रु. १३ करोड, विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यको लागि रु. ५० लाख, भवन निर्माण एवं व्यवस्थित शहरीकरणको लागि रु. ६० लाख, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गर्नको लागि रु. २० लाख, सिंचाई सम्बन्धी संरचनाहरुको निर्माण मर्मत सम्भारका लागि रु. ७५ लाख, सरसफाई संरचना निर्माणका लागि रु. ५ लाख र प्रदेशभित्र रहेको खानेपानीको समस्यालाई हल गर्न रु. १ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई कम्पनीसँग समन्वय गरी संघीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा थप नियमित हवाई सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने, राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको समन्वयमा हवाई सेवा संचालन गरिनेभएको छ ।
सुर्खेतको उपयुक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रदेश हवाई मैदान निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण कार्य अघि बढाइने, विमानस्थल नभएका सल्यान लगायत जिल्लाहरुमा विमानस्थल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने योजना प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सम्भावित जलविद्युतको पर्याप्त उपयोग गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी कर्णाली जलविद्युत कम्पनी खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी भेरी बबई डाइभर्सनबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित प्रतिफल यस प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने, जम्बुकाँध ठाँटीकाँध स्याउलेकाँध सिंहासैन पिपलकोट विद्युत प्रशासन लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा लागत अनुमान तयार गरी कार्यान्वयमा ल्याइने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
प्रदेश अन्तर्गतका दशवटै जिल्लाहरुमा स्वच्छ खानेपानी तथा आधारभुत सरसफाइको भरपर्दो ब्यवस्था मिलाउन भेरी, कर्णाली र बबई नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी स्वच्छ खानेपानी तथा सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानी लिफ्ट प्रणाली बाट उपयोगमा ल्याउन निर्माण कार्य अगाडी बढाइने पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
ूकर्णाली समृध्दिका आधार, पर्यटन विकास र पूर्वाधारू भन्ने नाराका साथ कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष आरम्भ भइसकेको र पर्यटन प्रबर्द्धनमा सघाउ पुग्ने गरी पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ लाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरी यस वर्ष ५ लाख पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्ने ध्येयका साथ पर्यटन भ्रमण तथा प्रचार प्रसार गर्ने कार्यक्रममा रु. ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशको समग्र पर्यटकीय विकासका लागि संरक्षण, संम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन गर्न एक जिम्मेवार प्रादेशिक कर्णाली पर्यटन विकास प्राधिकरण स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।
पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने रारा छायाँनाथ शेफोक्सुण्डो पर्यटन पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा साहसिक पर्यटनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी र्याप्टीङ, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, पर्वतारोहण, रक क्लाइम्बिङ सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ
संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कर्णाली प्रदेशलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी रणनीति तयार गर्ने, एक स्थानीय तह एक उद्योगभन्ने अवधारणा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सीप, स्रोत, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबर्द्धन गर्ने नीति तयार गरी लागू गरिने भएको छ ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी उद्योगहरु स्थापना गर्न, लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्न, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा एकद्वार नीति अवलम्बन गरी कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न, उद्योग श्रमिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सघाउ पुग्ने गरी संघीय कानूनसँग तादात्म्यता राख्दै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा संहितातयार गरी लागू गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
संभाव्यता अध्ययन भइसकेको सुर्खेतको साटाखानीमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने र सल्यान, जुम्ला लगायतका जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
प्रदेश स्तरमा खाद्यान्न, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति नियमित गर्न संकटकालीन भण्डारणको लागि नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनुकासाथै खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन भई सञ्चालनमा आउनुपर्ने सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट तथा सल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योगका विद्यमान समस्याको उचित समाधान खोजी स्थानीय रोजगारीसँग आवद्ध गरी उद्योग सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
दैलेखको दुल्लुमा रहेको अखण्ड रुपमा प्रज्वलित ज्वाला अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ तथा जाजरकोट, कालीकोट, दैलेख लगायत जिल्लाहरुमा पाइने काइनाइट, रत्नपत्थर, युरेनियम जस्ताबहुमूल्य पत्थर तथा फलाम, तामा, सुन, कोइला जस्ता खानीजन्य पदार्थको व्यवसायिक प्रयोग गर्न अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
अर्गानिक प्रदेशको आधारशिला तयारगर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी रणनीतिक कार्ययोजना बनाई लागू गरिने र आफूलाई अर्गानिक स्थानीय तहको रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सहित कार्ययोजना पत्र प्रस्तुत गर्ने स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले विशेष सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने अभियानू लाई टेवा पुग्ने दृष्टिकोणले एक उपयुक्त जिल्लामा जैविक मल उत्पादन र जैविक किटनाशकप्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, एक स्थानीय तह एक अर्गानिक उत्पादनू को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तह विशेष उत्पादनलाई बढवा दिने गरी रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान, रुकुम जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलहरु भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र तथा सेलार स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । जुम्ला र डोल्पाको स्याउ प्रबर्द्धन र बजारीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइने ।
हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा खाली रहेका जग्गामा चरण क्षेत्रको विकास गरी पशुपालन व्यवसायको प्रबर्द्धन गर्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, अदुवा, अलैंची जस्ता नगदेबाली अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
मौरीपालन पेशा व्यवसायिक बनाउन, मसरुम स्पन, केरा, तरकारी एवं कागती उत्पादनलाई व्यवसायिक खेतीतर्फ प्रेरित गर्न आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड बनाई प्रत्येक जिल्लामा एक पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने जस्ता कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
कृषि, पशु तथा भूमिसँग सम्बन्धित आधारभूत तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक ढँगबाट व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थाका लागि मार्गदर्शन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने । प्रदेश स्तरीय पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा बबई र कपुरकोटमा खाद्य तथा पशु परीक्षणशाला स्थापना गरिने ।
उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीहरुको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको संकलन कार्यलाई रोकी संरक्षण र उपयोग गर्न वैज्ञानिक योजना तयार गरी लागू गरिने । जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरी जमिनको सही उपयोग गर्ने सोचका साथ प्रादेशिक भूउपयोग नीति तथा रणनीति तर्जुमागरी कार्यान्वयनमा ल्याईने बताइएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेश स्थापनाको लागि जीवनको आहुति गर्ने शहीदका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि यस वर्ष शैक्षिक सामग्रीबापत प्रति विधार्थी एकमुष्ठ दश हजार उपलब्ध गराउने र आगामी वर्षदेखि सरकारी विध्यालयतथा क्याम्पसमा अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्क बराबरको छात्रवृत्ति रकम वार्षिक रुपमा उपलब्ध गराइने भएकाे छ ।
आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षाको मागलाई सम्बोधन गर्न हालको मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयलाई कर्णाली विश्व विद्यालयनामाकरण गरी प्राविधिक विश्व विद्यालयको रुपमा विकास गरिनुकासाथै प्रदेशबाटै शिक्षक अनुमति पत्र, विधार्थीको अनुपातमा कक्षागत र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अध्ययन अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोग गठनसम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकाे छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइने, प्रत्येक जिल्लामा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल र प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा १५ शैयाको विशेषज्ञ डाक्टर सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सुविधा सम्पन्न फुटबल र क्रिकेट मैदानको निर्माणको लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएकाे छ ।
प्रदेशमा हाइ अल्टीच्युडरंगशाला निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययनका साथै खेलकूदको विकास लागि प्रादेशिक खेलकूद परिषद गठन गरी प्रयोगमा ल्याउने भएकाे छ । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक एक वटा खेलकुद मैदान निर्माण गरिने भएकाे छ ।
प्रदेशमा रहेका पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न रणनैतिक कार्य योजना तयार गरी लागू गरिने भएकाे छ ।
छाउपडी तथाबोक्सी प्रथार बाल विवाहलाई निर्मूलन गरी लैङ्गिक तथा बालमैत्रीवातावरण तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुकासाथै बेसहारा बालबालिकाको संरक्षणतथाआश्रय दिने एवं शिक्षा तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेशस्तरमाशिशु स्याहार केन्द्रको रुपमा बालबालिका संरक्षण केन्द्र स्थापना गर्नेव्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।
सबै स्थानीय तह सूचना प्रविधियुक्त बनाउन टेलिफोन सेवा तथा स्थानीय तहको सदरमुकाममा इन्टरनेट सेवा निशुल्क गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने, डिजिटल कर्णालीू प्रदेशको अभियानलाई मूर्तरुप दिन सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यक्रमको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिने भएकाे छ ।
प्रदेशको आन्तरिक सुव्यवस्थाका लागि अलग्गै प्रदेश प्रहरीको स्थापना गरी तिनको सशक्तीकरण, सबलीकरण गर्दै शान्ति सुव्यवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थामिलाउन अपनाउने कार्यविधि र कार्यक्रमको स्वरुप निर्धारण गरीकार्यान्वयनमा ल्याईने । सुसूचित हुन पाउने नागरिकहरुको अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त प्रादेशिक सूचना नीति तयार गरी लागू गरिने ।
मिडिया क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, मर्यादितर व्यवसायिक बनाई एकद्वार विज्ञापन प्रणाली व्यवस्थित गर्न आमसञ्चार प्रतिष्ठानगठन गरिने ।
प्रकोप प्रभावित नागरिकलाई उद्दार, राहत, पुनर्स्थापन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरी कार्यान्वयन गरिने ।
बाढी पीडितहरुको आवश्यक तथ्याङ्क संकलन गरी राहत तथा पुनर्स्थापन गर्ने कार्य व्यवस्थित गर्न एक उच्च स्तरीय बाढी पहिरो पीडित समस्या समाधान समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने । प्रादेशिक योजना प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन गर्न कर्णाली विकास तथायोजना आयोग गठन गरिने ।
प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना लगायत प्राथमिकता प्राप्त महत्वपूर्ण विकास आयोजनाहरुको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउन योजना आयोजना अनुगमन मार्ग दर्शन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
उद्योग कलकारखाना सहज ढँगले सञ्चालन हुने वातावरण मिलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत, सल्यान, जुम्ला लगायत अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने गराउने सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन तथा अवधारणा पत्र तयार गरिने भएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्राप्त गरिने विकास साझेदारहरुको सहयोगलाई प्रभावकारी क्षेत्रमा परिचालन गर्न कर्णाली प्रदेश विकास साझेदार मन्च गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएकाे छ ।
कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको खाका तयार गर्न सहायता सञ्चालन सम्बन्धी रणनीति तयार गरी कस्तो क्षेत्रमा सहायता स्वीकार गर्ने र कस्तो क्षेत्रमा आवश्यक नपर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त सहायताको प्रभावकारी उपयोग गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विकास साझेदार कर्णाली सम्मेलन सञ्चालन गरिने भएकाे छ ।
देशी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्ताहरुसँग कर्णाली लगानी विशेष सम्मेलन गरिने भएकाे छ ।
चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र आबद्ध गरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिई प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सघाउ पुग्ने आयोजनाहरुको पहिचान र सम्भाव्यताअध्ययन गरिने भएकाे छ ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर राजस्व तथा गैरकर राजस्वको दर, दायरा सम्भाव्यताबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञ समेत रहेको कर्णाली प्रदेश राजस्व पहिचान समिति गठन गरी सो मार्फत सुझाव प्राप्तगर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकाे छ ।
सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक बैंक तथा वित्तीय संस्था अनिवार्य पुर्याउन र द्वन्द्व कालमा विस्थापित बैंकहरुलाई पुनर्स्थापन गराउने कार्य अघि बढाइनुकासाथै सहकारी तथा लघुवित्त संस्था सञ्चालन र नियमन नीति तयार गरी स्थानीय तहमा सञ्चालित बचत ऋण सहकारी र लघुवित्त संस्थाको नियमन गरिने भएकाे छ ।
प्रकाशित मिति: १३ बैशाख २०७५, बिहीबार १८:२८