काठमाडौं, १३ चैत । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले पनि यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति गम्भिर आपत्ति जनाएका छन ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदन आपत्तिजनक रहेको भन्दै निन्दा गरे । उनले विभिन्न देशका राजदुतहरुलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरितका गतिविधि गर्न नदिन सचेत गराउन सरकारसँग माग पनि गरे । सांसद पाण्डेले यूरोपियन युनियनले नेपालको संविधानमाथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकमा जातीय द्धन्द्ध ल्याउन चलखेल गरिरहेको गम्भिर आरोप पनि लगाए ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिए । उनले नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि आँच आउने गतिविधि गरे सैह्य नहुने पनि उल्लेख गरे ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद बृशेषचन्द्र लालले भने यूरोपियन युनियनको बचाउ गरेका थिए । उनले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार अन्तराष्ट्रिय समुदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने तर्क गरे । यूरोपियन युनियन निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनको प्रतिवेदनले नेपालको संविधानलाई समावेशी बनाउन दिएको सुझाव जायज रहेको सांसद लालको दावी छ ।
बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ एमालेका सांसद बलराम बास्कोटा र नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले उखुको उचित मूल्य निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उखु किसानहरुले उचित मूल्य नपाएको गुनासो आईरहेको उल्लेख गर्दै एमाले सांसद बास्कोटाले तत्काल उचित मूल्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।
काँग्रेस सांसद अधिकारीले उखु किसानलाई उचित मूल्य दिन सरकारसँग माग गरे । उनले कृषकहरुले उचित मूल्य पाउने अवस्था नभएकै कारण नेपालमा युवा पिँढी यस व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको पनि स्मरण गराए ।
सांसद अधिकारीले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनेगरी योजना बनाउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०७४, मंगलवार १४:३०
