काठमाडौं, ११ चैत । राज्यको पुनर्संरचना संगै जिल्ला स्तरका कार्यालयहरु खारेज हुने भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्माण गर्ने संरचनाको समन्वय गर्न भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा छुट्टै कार्यालय आवस्यक पर्ने भएको छ ।
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन अनुसार चैत्र २८ देखि जिल्ला स्थित कार्यालयहरु खारेज हुने भएकोले प्राधिकरणको काम हेर्नका लागि छुट्टै कार्यालयहरु आवश्यक पर्ने भएका हुन् । जिल्लाका शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन, खानेपानी लगायतका जुन कार्यालय मार्फत प्राधिकरणले काम गर्ने हो ति कार्यालयहरु खारेज हुने भएपछि छुट्टै संरचना आवस्यक पर्ने भएकोले चैत्र २० गतेसम्म नयाँ संरचना बनाउने गर्ने तयारी गरीएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए । उनले त्यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बसेर समन्वयका लागि नयाँ कार्यालयको निर्णय गरीने बताए ।
भुसालले पछिल्लो पटक प्राविधीकहरु सम्बन्धित कार्यालयमा नजाने समस्या भएकोले कार्यक्षेत्र नजाने प्राविधीहरुलाई हटाई बैकल्पिक सूचिमा भएकाहरुलाई नियुक्ति दिएर पठाउनेकाम गरेकोले अहिले सो समस्या समाधान भैसकेको बताए । काठ, ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतमा देखिएका अप्ठ्यारो हटाई घर बनाउने तालिम समेत सम्पन्न भैसकेकोले अव तोकिएको समयमै सबै काम सम्पन्न गर्न सकिने उनको भनाई छ ।
तर निवर्तमान सरकारले भूकम्पपिडीतलाई थप एकलाख दिने भनेर घोषणा गरेको रकमको निर्णय भने प्राधिकरणमा नआएकोले प्राधिकरणले बताएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पैसा दिने घोषणा गरेमा काम जनता प्रभावित हुने भनेर घोषणा गर्ने क्रम भएपनि पछिल्लो एक लाखको निर्णय भने प्राधिकरणमा नआएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अव बजेटको अभाव नभएकोले समयमै काम सम्पन्न हुने उनको भनाई छ । विगतमा केही प्रकृयागत समस्या देखिएको भएपनि अहिले ति समस्या सबै समाधान भएकोले निर्धक्क भएर संरचना निर्माण गरी रकम लिन आउन उनले भूकम्पपिडीतलाई आह्वान गरे ।
प्रकाशित मिति: ११ चैत्र २०७४, आईतवार १४:४०
