सुर्खेत, १४ फागुन । संघिय सरकारको मतहतमा रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरु क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनमा स्थापना गर्नु पर्ने अवस्था र क्षेत्रीय निर्देशनालयले पनि आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्थाका कारण नयाँ संरचनाका मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको हो ।
पहिलो चरणमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्य कक्ष संचालन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयका दुई कोठामा स्थापन गरिएको छ ।
नयाँ संरचनामा जान लागेका कारण केही समस्याहरु आएपनि विस्तारै पूर्वाधार तयार भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराले बताए । सचिव बोहोराले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन छिटो भइरहेको समेत बताए ।
क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुमा मन्त्रालय स्थापन गरी मन्त्री र सचिवको कार्यकक्षा स्थापना गरी दैनिक कामकाज सुरु गरिएको सचिव बोहोराको भनाई छ । क्षेत्रीय निर्देशनालय व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजना उनले बताए ।
संघिय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारीहरु पनि आउने क्रम चलिरहेको सचिव बोहोराले बताए । उनले हालसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्याल र मन्त्रालयका गरि झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भइसकेको समेत उनले जानारी दिए ।
क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालय एकै भवनबाट संचानल गर्दा केही असजता भएपनि त्यसलाई सहज बनादै अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ । अबको एक डेढ हप्तामा मन्त्रलायमा फर्निचर व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयका लागि खटिएका सवै कर्मचारी आफ्नो कामकाजमा आइपुग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव बोहोराको भनाई छ ।
मन्त्रालयका लागि छोडिएका क्षेत्रीय कार्यालयहरुको रंगरोगन तथा कुर्ची टेवलको व्यवस्थापन गरिदै छ । क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रलायको भवनमा रंगरोगन गरिदै छ । कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रलायहरुको साइनबोर्ड राखिएका छन् ।
मन्त्रालय बनाइएका क्षेत्रीय कार्यालय हस्तान्तरण र मन्त्रलायका लागि खटाइएका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरुको कार्य संचालनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्क खत्रीले बताए । क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालका कामकार्वाही एकै भवनबाट संचालन हुँदा मन्त्रालयको फर्निचर तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाई छ ।
संघिय सरकारले प्रादेशिक सरकारको संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो नदिएका कारण मन्त्रालय स्थापनामा जटिलता आएको छ । खटाइएका कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा आइनपुग्नु र पुर्वाधार निमार्णका लागि क्षेत्राधिकार नतोकिनुनै व्यवस्थापन पक्षमा समस्या देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०७४, सोमबार १५:४४