काठमाडौ ११ मंसिर । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा भवन माघअघि तयार नहुने भएको छ । तल्लो सदन प्रतिनिधिसभासमेत तयार हुन माघको तेस्रो सातासम्म लाग्ने भएको छ । संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाहल पुनर्संरचनाका लागि सरकारसँग तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । सुरुमा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै माथिल्लो सदनको भवन चाहिने भएकाले सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको तयारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ ।
२१ मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुन पुसको पहिलो सातासम्म लाग्न सक्ने आकलनसाथ सभाहल निर्माणअघि बढाइएको सचिवालयका प्रवक्ता डा.भरतराज गौतमले बताए । ‘अन्तिम परिणाम आएको मितिले समेत केही साता प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले माघको तेस्रो सातादेखि बैठक बस्न सक्ने गरी भवन तयार पार्ने हाम्रो लक्ष्य छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाभन्दा पछाडि भएकाले राष्ट्रिय सभा बस्ने हल भने त्यसपछि मात्रै तयार हुनेछ,’उनले भने ।
यसअघि संविधानसभाको दुई कार्यकाल र रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् एक सदनात्मक भएकाले राष्ट्रिय सभा भवन निर्माण गर्न बढी खर्च लाग्ने प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ । ‘यसअघि व्यवस्थापिका संसद् रहेको हलमा प्रतिनिधिसभा राखिनेछ । ६०१ सदस्यीय संविधानसभालाई पुग्ने गरी राखिएका कुर्सी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बढी हुने भएकाले केही कुर्सी हटाइनेछ र प्रतिनिधिसभा भवन तयार पारिनेछ । तर, राष्ट्रिय सभाको हल भने पूरै परिकल्पना गरेर बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
संघीय संसद्को सभा कक्षमा यसअघिको भन्दा गुणस्तरीय माइकलगायत प्राविधिक संरचना जडान गरिनेछ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा हल निर्माणका लागि आफूहरूले अनुमानित तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा हुनुअघि आफ्नै खर्चले प्रतिनिधिसभा हल पुनर्संरचनाको काम अघि बढाउने सचिवालयको तयारी छ।
व्यवस्थापिका संसद्कै भवनमा संघीय संसद्
संघीय संसद्का लागि वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ तिरेर यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् रहेकै भवन प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा २७५ र माथिल्लो सभामा ५९ जना रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिका दुवै सदनको पहिलो अधिवेशन र हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशन संयुक्त रूपमा बस्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सदस्यसमेत अट्ने गरी प्रतिनिधिसभामै सिट बढाउने सचिवालयको तयारी छ । प्रवक्ता गौतमका अनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमेत बस्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिनिधिसभाको हल कम्तीमा ३३४ सिट क्षमताको हुनेछ ।
यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ९३ मा संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्यसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यता, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदाता प्रदेश सांसद र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख रहेकाले प्रदेश सभा गठनपछि मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनेछ । संविधानमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको मितिले कति समयभित्र राष्ट्रिय सभा गठन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि सम्पूर्ण भूमिका प्रतिनिधिसभाकै हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा गठन केही पर धकेलिने भएकाले सचिवालयले समेत प्रतिनिधिसभा हल निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०७४, सोमबार ०७:३८
