काठमाडौ १७ कात्तिक । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको बागी उम्मेदवारी कानुनअनुसार अयोग्य भएको कानुनविदहरूले जिकिर गरेका छन् ।
जोशीले बिहीबार तनहुँ १ बाट बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । त्यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । आफूले नपाएपछि जोशीले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।
कानुनविदहरूले भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकाले जोशीको उम्मेदवारी कानुनअनुसार रद्द हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार जोशी उम्मेदवारीका लागि अयोग्य छन् किनभने उनलाई अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरिसकेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले भने, ‘उनी अहिले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरिरहेका भए पनि कानुनअनुसार भ्रष्टाचारी नै हुन् र उम्मेदवारीका लागि अयोग्य छन् ।’
यस्तै घटना सन् २००१ मा भारतकी राजनीतिज्ञ जयललिताका सम्बन्धमा पनि भएको थियो । जयललिताले चुनाव जिते पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको उदाहरण दिँदै थापाले जोशीका हकमा पनि त्यही नै लागू हुने जिकिर गरे ।
भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकी जयललिताले हाई कोर्टबाट धरौटी लिएर तामिलनाडुमा उम्मेदवारी दिइन् र दुई तिहाइ मत पाएर मुख्यमन्त्री पनि बनिन् तर त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा तुरुन्तै रिट पनि पर्यो । ‘दुई तिहाइ मत पाएकाले जनताको सर्वाेच्चता कायम हुने हुँदा उनको विजय कायमै हुनुपर्ने तर्क उनका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए,’ थापाले भने, ‘तर सर्वाेच्चले भ्रष्टाचार ठहर भएको व्यक्ति चुनाव लड्न र सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा संवैधानिक सर्वाेच्चता कायम हुने र जयललिता मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त हुने आदेश गर्यो । यो नजिर हामीकहाँ पनि मिल्छ ।’
जोशीलाई विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ४ करोड ३२ लाख बिगो र जरिवाना तथा डेढ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन दिए पनि ऐनअनुसार भने उम्मेदवारी दिन नमिल्ने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३ को उपदफा (घ) मा उम्मेदवारहरूको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी….वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’
उक्त कानुन प्रस्ट नभएकाले जोशीले छिद्र खोजेर उम्मेदवारी दिएको संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले बताए । ‘केलाई अन्तिम अदालतको फैसला मान्ने भन्ने द्विविधा यहाँ छ,’ अधिकारीले भने, ‘किनभने विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्ट ठहर गरिसकेको छ तर पुनरावलोकन गरेकाले त्यो निवेदन सर्वाेच्चमा अहिले चलि नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवारी दिन पाइने नपाइने भनेर ऐनको उक्त दफाले प्रस्ट भनेको छैन । तर नैतिक पतन देखिने कुनै पनि काममा संलग्न भएकाले पनि उम्मेदवार हुन नपाउने पनि भनेको छ । भ्रष्टाचार नैतिक पतन हुने काम भएकाले यसमा उनको उम्मेदवारीविरुद्ध दाबीविरोध गर्नेलाई ठाउँ प्रशस्त छ ।’ निर्वाचन आयोगले यससम्बन्धमा विचार गरेर तुरुन्त निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीको जिकिर छ ।
प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:२५