काठमाडौं १३ कात्तिक । प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि करिब आठ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। प्रदेशमा अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण, सवारीसाधन खरिदका साथै सुरुको तीन वर्ष सेवा प्रवाहका लागि आर्थिक सहयोग दिन उक्त रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो।
रकम जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयले दाता गुहार्न थालेको छ। ‘अध्ययनै त भएको छैन’, अर्थको आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘तैपनि सामान्य गृहकार्यमा करिब यति रकम आवश्यक पर्ने अनुमान हो।’ प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सात प्रदेश राजधानीका साथै स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण र सवारीसाधन खरिदमै दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ।
प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिए पनि प्रदेश राजधानीकै टुंगो लागेको छैन। जब कि, प्रदेशसभाको चुनाव सकिएपछि सभाको बैठक बसेर प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशसभा भवन, सभामुखको आवास, मुख्यमन्त्रीको अफिस÷आवासका साथै मन्त्रालय र मन्त्री आवास निर्माण गर्नुपर्छ। यसका साथै स्थानीय तहमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ। पाँच हजारजति वडा कार्यालय निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। दु्रत गतिमा काम गर्दा पनि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ। ‘अहिलेकै पारामा काम भए कति वर्ष लाग्छ भन्न सकिन्न’, अर्यालले भने। ती पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रवाहमा पनि संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ जसका लागि ६ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय सहयोग गर्न प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रावधान संविधानमा भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन।
संघीयताको पूरा कार्यान्वयनका लागि ठूलो मात्रामा अतिरिक्त रकम आवश्यक पर्ने भएकाले रकम जुटाउन दाताको सहयोग अनिवार्य भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको छ, जब कि संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षमै आठ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक अनुमान छ। आवश्यक रकम बढ्न पनि सक्छ। यसैले विश्व बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी), ब्रिटिस सहयोग नियोग (डिफिड), स्विस सहयोग (एसडीसी) आदिसँग छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार विश्व बैंक र एसडीसीले यसमा बढी चासो देखाएका छन्।
संघीयताको पूरा कार्यान्वयनका लागि अतिरिक्त रकम ठूलो मात्रामा आवश्यक पर्ने भएकाले रकम जुटाउन दाताको सहयोग अनिवार्य भएको छ।
विश्व बैंकले उसले नेतृत्व लिने गरी कोष बनाई सबैको कार्य क्षेत्र तोकिदिए सघाउन तयार भएको प्रतिबद्धता जानकारी दिएको छ। बैंकको नेतृत्वमा शान्ति कोष, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कोष र सार्वजनिक वित्त व्यवस्था सुधार कोष सञ्चालनमा छन्। त्यही मोडलमा जानुपर्ने उसको सर्त छ।
दाता सघाए पनि ठूलो रकम सरकार आफैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। ‘दाता जति उदार भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा ५० अर्बदेखि एक खर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग आउन सक्छ, बाँकी रकम आफैले जोहो गर्नपर्छ’, उनले थपे। पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारको अपनत्वका लागि १० देखि २० प्रतिशत योगदान सम्बद्ध प्रदेशबाटै गराउने सोच छ। अरू काम चलाउन उति समस्या नपरे पनि प्रदेशसभा बैठकका लागि कतिपय प्रदेशमा समस्या पर्न सक्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले बताए। उनका अनुसार प्रदेश राजधानी ठुल्ठूला सरकारी अड्डा रहेका सहर नै तोकिने सम्भावना छ।
यसैले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीका अफिस÷आवास त्यसैलाई खाली गराएर काम चलाउन सकिन्छ। नपुग भए केही भवन भाडामा लिन सकिन्छ। जस्तो : प्रदेश ४ को राजधानी पोखरा भए त्यहाँ रहेका क्षेत्रीय कार्यालय खाली गराएर काम चलाउन सकिन्छ। प्रदेश सभाका लागि पनि दीपेन्द्र सभागृह उपयुक्त हुन सक्छ। तर सबैतिर त्यस्ता सभागृह नभएकाले प्रदेशसभा बैठकका लागि समस्या पर्न सक्छ।
प्रदेश सभाका लागि सत्तापक्ष र विपक्ष दुईतिर बस्न मिल्ने गरी सिटको व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ। ‘त्यस्ता हल भएका भवनचाहिँ सबै प्रदेश राजधानीमा भेटिन मुस्किल छ’, उनले थपे।
प्रकाशित मिति: १३ कार्तिक २०७४, सोमबार ०७:०७
