काठमाडौ ३१ असोज । अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता निर्णायक बिन्दुमा पुगेको छ । विगत तीन दिनदेखि निरन्तर वार्ता र संवादमा जुटेका दुवै पक्ष करिब–करिब सहमतिनजिक पुगेका छन् । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायले सोमबार अबेरसम्म भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सहमतिनजिक पुगेको बताए । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै केसीले अनशन थालेको सोमबार बाह्रौँ दिन बितेको छ ।
सोमबार सहमतिमा पुग्ने गरी भएको वार्ता प्राविधिक कारणले गर्दा सहमतिमा पुग्न नसकेको केसीपक्षीय वार्ता समिति सदस्य डा. अभिषेक सिंहले आफ्नो ट्विटमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘सरकारसँग भएको वार्ता प्राविधिक कारणले निष्कर्षमा पुग्न सकेन । मंगलबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्ने सहमति भएको छ,’ उनको ट्विटमा लेखिएको छ । केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिगँ्रदै गएपछि सरकारले वार्ता र संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।
के मा अड्कियो वार्ता ?
सरकारी वार्ता टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सरकार र केसी पक्षबीचको वार्ता सामान्य विषयमा अड्किएको छ । केसीले उठाएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक र नेपाल आयल निगमका निर्देशक गोपाल खड्काको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सरकारी वार्ता टोलीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा निर्णय लिन नसक्ने बताएपछि सहमतिमा पुग्न नसकेको हो । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक नगेन्द्रप्रसाद उपाध्यायका अनुसार आज सहमतिमा पुग्ने सम्भावना बलियो छ ।
केसीका माग र सरकारको जवाफ
माग : माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझाबअनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने ।
सरकार : चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस भएको विषय हो । संसद्बाट पास हुन नसकेको अवस्थामा हामीले निर्णय लिन सक्ने कुरा हुँदैन । संसद् नै नरहेको अवस्थामा तत्काल सरकारले निर्णय लिन सक्दैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउन पनि लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । कानुनी राय चाहिएकाले हामी बहसमा छैनौँ । समितिले तत्काल निर्णय गर्न सक्दैन । यस्तो वेला विधेयकबारे तपाईंहरू (केसी पक्ष)ले रटान लिन उचित हुँदैन । यस विषयमा केसी पक्ष पनि सचेत भएका छन् ।
माग : सरकारले तोकबमोजिम एमबिबिएसका लागि ३८ लाख ५० हजार (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), ४२ लाख ४५ हजार (उपत्यकाबाहिर) तथा बिडिएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने ।
सरकार : सरकारले एमबिबिएस तथा बिडिएस अध्ययनका लागि उचित शुल्क तोकेको छ । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीसँग उठाएको विषयमा हामी पनि गम्भीर बनेका छौँ । तपाईंले भनेअनुसार सम्बन्धित निकायलाई तत्काल पत्र पठाउनेछौँ । उनीहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी पैसा लिन र आफूखुसी तोक्न पाउँदैनन् ।
माग : बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने ।
सरकार : नेपाल आयल निगमका प्रमुखको विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन । यो अख्तियार र अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेको विषय हो । तर, उहाँको विषयलाई समितिले कसरी समावेश गराएर लैजाने भन्नेमा छलफल गर्दै छौँ । यस विषयमा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर जानुभएको छ ।
माग : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
सरकार : सरकारले दुर्गममा पनि स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर नै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेको हो । सरकार प्रादेशिक रूपमा मेडिकल कलेज खोल्ने पक्षमा छ । जुन कुरा केसीले पनि निरन्तर उठाउँदै आउनुभएको छ । यसले हामीलाई थप ऊर्जा दिएको छ । सरकारी तवरबाट काम अगाडि बढिरहेकाले केही समयमै यसको परिणाम देखिनेछ ।
माग : जनतालाई झुक्याएर पारित गरिएको शिक्षा ऐनको संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने । सिटिइभिटीमार्फत कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय खारेज गरियोस् ।
सरकार : शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा छलफल भएको छ । सम्बन्धन दिएको विषय कुनै ठूलो कुरा होइन । यो एक वर्षका लागि हो । यसमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । केसी पक्ष सदस्यले डा. केसीसँग हामी छलफल गर्छौं भनेका छन् ।
माग : मध्यम र निम्न वर्गका सबै नेपालीका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार र सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क वा सस्तो र सर्वसुलभ गरिनुपर्ने ।
सरकार : यो पूरा भएको माग हो । दुवै पक्ष यसमा छलफल गरी सहमतिमा छौँ ।
माग : चिकित्सकहरूको हकहित र सेवा–सुविधाका माग पूरा गरिनुपर्ने ।
सरकार : चिकित्सकहरूको हकहित र सेवा–सुविधाका माग पूरा गराउन कार्यदल गठन भई निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । कार्यदलले केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
प्रकाशित मिति: ३१ आश्विन २०७४, मंगलवार ०७:३४
