काठमाडौ ३० असोज । सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा झन्डै साढे नौ लाख भूकम्पपीडितले अझैसम्म पनि आवास बनाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले ७० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव हुँदा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताए ।
‘प्राधिकरणलाई आठ सय ६७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा अहिले दुई सय ५५ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्, ६ सय १२ कर्मचारीको अभाव छ । यसको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ, तर सरकारको प्राथमिकतामा कर्मचारी नियुक्ति परेकै छैन,’ उनले भने ।
कहाँ कति छन् कर्मचारी ?
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार केन्द्र र जिल्ला तह गरी हाल दुई सय ५५ कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये प्राविधिक एक सय ४१ र प्रशासनतर्फ एक सय १४ जना छन् । हाल प्राधिकरणमा ८४ प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको भुसालले बताए । ‘कर्मचारी अभावको असर केन्द्रभन्दा पनि जिल्लामा देखिएको छ । विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारी अभावको असर पुनर्निर्माणमा परेको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको अभावका कारण पीडितको आवास निरीक्षण हुन सकेको छैन । निजी आवास निर्माणले प्रगति गर्नुको मुख्य कारण यही हो ।’
पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै परेन : ज्ञवाली
प्राधिकरणका पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीले अहिलेसम्म पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामै नपरेको बताए । प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणमा जिम्मेवार बनाउन नसक्नुको कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘पुनर्निर्माणको काम निर्माणसँग मात्रै जोडिएको छैन, यो मानवीय संवेदनासँग पनि जोडिएको छ । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वले यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको देखियो । यसमा सरकार नै दोषी छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले प्राधिकरण नेतृत्वलाई पुनर्निर्माणप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएको देखिएन ।’
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना नभएको आरोप लगाए । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी रोडम्याप मेरै पालामा बनेको थियो । सरकार न त्यो रोडम्यापअनुसार प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम लगाउन सफल बन्यो, न नयाँ रोडम्याप बनाउन निर्देशन नै दिन सक्यो । त्यसो हुँदा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन,’ ज्ञवालीले भने ।
साढे नौ लाख अझै टहरोमा
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लामा गरी नौ लाख ९६ हजार एक सय ६२ पीडित पहिचान भएका छन् । तर, आवास बनाइसक्ने पीडितको संख्या ५० हजार दुई सय ४५ मात्रै छ । अर्थात्, नौ लाख ४५ हजार नौ सय १७ भूकम्पपीडित अझै पनि टहरामा बस्न बाध्य छन् ।
तथ्यांकअनुसार पहिचान गरिएकामध्ये लाभग्राही सूचीमा सात लाख ६५ हजार ६ सय १८ छन् । त्यसमध्ये अनुदान वितरणका लागि भने ६ लाख ४० हजार २० पीडितसँग मात्रै सम्झौता गरियो । सम्झौता गरिएकामध्ये ६ लाख नौ हजार २३ पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगे । तर, दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिनेको संख्या ७८ हजार ६ सय ३५ मात्रै छ । तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम ७४ सय ५१ जनाले मात्र लगेका छन् ।
प्राधिकरण नेतृत्व अन्योलमा
सिइओ डा. पोखरेलले राजीनामा दिएमा प्राधिकरण नेतृत्व कम्तीमा पनि तीन महिना खाली हुने देखिएको छ । राजीनामापछिको रिक्त ठाउँमा निर्वाचन आचारसिंहताले नयाँ नियुक्ति रोक्ने भएकाले यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । प्राधिकरणको नयाँ सिइओ निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्रै चयन गर्न सक्छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछिको पूरै परिणाम आउन पुस लाग्छ । त्यसपछि मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्राधिकरणले नेतृत्व पाउन आगामी माघ नै कुर्नुपर्छ ।
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेल राजीनामा दिने ‘मुड’मा
आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएपछि प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेल पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनको नाम प्युठान कांग्रेसले उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरेको छ । उनको निजी सचिवालय स्रोतका अनुसार पोखरेलले छिटै नेतृत्वबाट राजीनामा दिँदै छन् । ‘डा. सा’ब एक मात्र उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस हुनुभएको छ । सल्लाहअनुसार नै सिफारिसमा पर्नुभएको हो, त्यसो हुँदा उहाँ अब चुनाव लड्नुहुन्छ । केही प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ । त्यसलगत्तै उहाँले प्राधिकरणबाट राजीनामा दिनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०७४, सोमबार ०७:१८