काठमाडौं ४ असाेज । संसद्ले ‘स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७४’ पारित गरेको छ । लामो समयदेखि कार्यसञ्चालनमा बाधा पुगेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाइरहेका बेला संसद्मा मंगलबार नै प्रस्तुत भएको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो । स्थानीय तह शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिइएको छ । विधेयकले स्थानीय तहमा न्यायिक सुनुवाइदेखि कर उठाउनेसम्मका अधिकार दिएको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा रहेको स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्ने कतिपय अधिकारमा पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रदेशसँग समन्वय गर्ने साझा सूचीमा पनि स्थानीय तहले पहिलो अधिकार पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारको कानुन सोही निकायले बनाउन पाउने अधिकार संविधानमा उल्लेख भएअनुसार मूल कानुन बनेपछि स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने बाटो खुलेको हो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाले वित्तीय अधिकारको रूपमा सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर लगाउन सक्ने अधिकार विधेयकमा समावेश छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाले घर जग्गाको आकारप्रकार बनोट र उपयोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्थाका आधारमा कर निर्धारण गर्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाले कर निर्धारण गर्दा जीवनस्तर, आर्थिकस्तर र खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेर्नुपर्नेछ । घरजग्गाको बजार मूल्य तथा घर पुरानो हुँदै गए ह्रास मूल्यको आधारमा कर लाग्नेछ । कर निर्धारण नगर÷गाउँसभाले गर्नेछ । यस्तै नगर÷गाउँपालिकाले सवारी पार्किङ, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तुमा पनि कर लगाउन पाउनेछन् । दुई गाउँपालिकाको सिमाना नदी भएको र त्यस्तो नदीमा दुवैको अधिकार भए संयुक्त रूपमा करको बाँडफाँट र दर तय गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ । खानेपानी, बिजुली, धारा, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र अन्य सेवा सुविधा दिएबापत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने विधेयकले समेटेको छ । त्यस्तै फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढल निकास, सडकबत्तीजस्ता सुविधा दिएबापत गाउँपालिका र नगरपालिकाले शुल्क लिन सक्नेछन् ।
स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि अब हरेक स्थानीय तहले १५ चैतमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । गाउँ÷नगरसभामा १५ चैतमा पेस हुने बजेट गाउँसभा वा नगरसभामा छलफल गरी १५ वैशाखभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
गाउँ वा नगरसभाले बजेट पास गरेको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले कार्यकारी अधिकृतलाई सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने अख्तियार दिनुपर्नेछ । स्थानीय तह प्रमुख आफैंले खर्च गर्नेगरी खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछैन । विधेयकमा यसअघि महŒवपूर्ण भूमिकामा रहेको जिल्ला तहलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयकारी भूमिकामा मात्र सीमित राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
निवार्चित जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने, दोहोरोपन रहन नदिई अधिकार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय शासन समावेशी सहभागितामूलक हुने विधेयकमा उल्लेख छ । गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ वडा रहने, नगरपालिकाका कम्तीमा नौ र अधिकतम ३५ वडा रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
सीमा बदल्न केन्द्रको अनुमति
गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा परिवर्तन गर्न गाउँ÷नगरसभाको स्वीकृति अनिवार्य हुने र यो प्रस्ताव प्रदेशसभा हँुदै केन्द्र सरकारसम्म जानुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिए प्रदेशसभाको सिफारिसमा स्थानीय तहले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजाने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा दुई स्थानीय तह गाभिन सक्ने पनि उल्लेख छ । कुनै जिल्लाभित्रका आपसमा सिमाना जोडिएका दुई वा सोभन्दा बढी नगरपालिका र गाउँपालिका गाभ्नका लागि स्थानीय सभाको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । सो समितिमा सभाका सदस्यमध्ये दुई निर्वाचित र तीन वैकल्पिक सदस्य व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त समितिले हाल जिल्ला अदालतले प्रयोग गर्दै आएका अधिकांश मुद्दा हेर्न सक्नेछ ।
जग्गा, सिमाना, बाली अर्मल, मुलुकी ऐनको ज्याला मजदुरी विवाद, विवाह, अंश, जलस्रोतजस्ता मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार न्यायिक समितिमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ । गाउँ÷नगरपालिकामा भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय वा संघीय भवन निर्माण आचारसंहिता स्थानीय तहमा पनि लागू हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
न्यायिक सुनुवाइदेखि कर उठाउनेसम्म बाटो खुुल्यो
विपद् विधेयक पारित
संसद बैठकले ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक–२०७४’ पनि पारित गरेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक पेस गर्दै उनले प्राकृतिक विपद्लाई व्यवस्थापन गर्न र प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न कानुन जरुरी भएको बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित बनाउन र राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
यस्तै संसद्को बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक–२०७४ प्रस्तुत गरे । त्यसअघि सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
यसैगरी बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक–२०७४’ प्रस्तुत गरे । सो विधेयकका सम्बन्धमा पनि सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
थारू तथा मुस्लिम आयोग विधेयक पारित
संसद्ले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थापना गर्न लागिएको दुई महŒवपूर्ण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । संसद्ले ‘थारू आयोग विधेयक–२०७४’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक–२०७४’ लाई सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारका तर्फबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी संसद्को मंगलबारको बैठकले ‘सहकारी विधेयक–२०७४ लाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति सुविधा विधेयक पारित
सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन–२०७४ प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्तावमाथि मंगलबार नै बसेको संसद्को दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको छ ।यस्तै संसद्को बैठकले ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक–२०७४ लाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । त्यसअघि ‘विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको देवानी संहिता’ विधेयक–२०७१ र ‘देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक–२०७१’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०७४, बुधबार ०७:३९
