काठमाडौ २७ साउन । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारका नाममा दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो रिट खारेज गरिदिएको हो ।
सरकारले तराई–मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरेसँगै अब सरकारलाई १२ जिल्लामा स्थानीय तह बढाउने बाटो खुला भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तह बढाउने निर्णय खारेजको माग गर्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए । रिटको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या थप नगर्न÷नगराउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
जेठमा स्थानीय संख्या थपको निर्णय
१९ वैशाखमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ८ जेठमा २२ स्थानीय तह थप गरेको थियो । सो निर्णय ११ जेठमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या थप गर्ने विषयमा सरकारलाई अधिकार दिए पनि सिमाना हेरफेर र वडाको संख्या थपघटपछि गाउँसभा र नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २९५(३) मा पुनर्संंरचना आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
बुधबार रिटमा निवेदकको तर्फबाट शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, डा.सुरेन्द्र भण्डारी, रुद्र नेपाल, धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठलगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले स्थानीय तह संख्या थप्नु उपयुक्त भएको दाबी पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि सरकारले महानयायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत ३० जेठमा स्थानीय निकाय नथप्न दिएको आदेशका विषयमा भ्याकेट (निवदेन) निर्णय सच्चाउन माग गर्दै हालेको निवेदन दरपिट गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्यो
सर्वोच्च अदालतको आदेशले मधेसी दललाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनेको राजपाका महामन्त्री केशव झाले बताए । मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण गर्ने बाटो खुला भएकाले अब सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०७४, शुक्रबार ०६:४७
