काठमाडौ २१ साउन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ । अहिलेसम्म तीनवटा विकल्प देखिएका छन्, त्यसमाथि आयोगले छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन कति सम्भव छ भनेर सोधेपछि आयोग विकल्पको खोजीमा लागेको हो । छलफल अहिले प्रारम्भिक चरणमै रहेको आयोगले जनाएको छ ।
एकै दिन निर्वाचन गर्न तीन विकल्प
१. प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको एउटै मतपत्र
निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र बनाउन सकिने छलफलमा छ । त्यसो हुँदा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि एउटा र समानुुपातिकतर्फका लागि अर्को मतपत्र हुनेछ । मतदाताले दुईवटा मतपत्रमा मतदान गरे पुग्छ । तर, यो विधि अपनाउँदा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र अटाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले यस विषयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।
२. प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीको एउटै मतपत्र
आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटै मतपत्र बनाएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सकिने विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले पाएको मतलाई नै दलले समानुपातिकतर्फ पाएको मत मानिने छ । यो विधि अनुसार एउटा दलको प्रत्यक्षको उम्मेदवारलाई मत दिएर समानुपातिकमा अर्को दललाई मत दिन भने पाइने छैन ।
३. विद्युतीय मतदान उपकरण
आयोगले दुवै निर्वाचन एकै दिन गर्न तेस्रो विकल्पमा विद्युतीय मतदान उपकरणको उपयोगलाई लिएको छ । सुगम क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान उपकरण उपयोग गरेर बाँकी क्षेत्रमा मतपत्रकै प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘विद्युुुतीय मतदान उपकरणको प्रयोग पनि एउटा विकल्प हो, तर समय र खरिद प्रक्रियाका कारण तत्काललाई भरपर्दो भइसकेको छैन,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन् ।
चार मतपत्र हुँदाका चार जटिलता
१. मतपत्र छपाइमा समस्या
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गरे पनि चारवटा मतपत्र हुँदा आयोगलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनेछ । मतदातालाई मतदान गर्न झन्झट हुनुका साथै मतगणनाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुनेछ । आयोगका अनुसार एक करोड ६० लाख मतपत्र छाप्न कम्तीमा २० दिन लाग्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैका लागि फरक–फरक मतपत्र छाप्ने हो भने तीन करोड २० लाख मतपत्र छाप्न ४० दिन लाग्छ । साथै, ढुवानीका लागि कम्तीमा २० दिन लाग्नेछ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि मतपत्र छाप्न सकिनेछैन । पूर्वानुमानका भरमा मतपत्र छाप्दा अरू जटिलता हुनेछ ।
२. मतपेटिका अपुग
आयोगसँग अहिले करिब ८० हजार मतपेटिका छन्, ती अपुग हुनेछन् । १८ हजार ५७३ मतदान केन्द्र छन् । आयोगका अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने र चारवटा मतपत्र प्रयोग गर्ने हो भने दोब्बर संख्यामा मतपेटिका आवश्यक हुन्छ ।
३. जनशक्ति अभाव
एकैपटक चारवटा मतपत्रमा मतदान गर्नेगरी निर्वाचन गर्न आयोगलाई कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको अभाव हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाखभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका थिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्रबाहेक ७५ हजार म्यादी प्रहरी पनि थिए । आयुक्त शर्माका अनुसार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबै दोब्बरभन्दा बढी संख्यामा आवश्यक पर्छ ।
४. समयको चाप
निर्वाचनको तयारीका लागि समयको चाप हुनेछ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार गरिनसकेकाले अझै केही समय लाग्नेछ । साथै, निर्वाचन मिति तय नभएकाले मतदाता शिक्षादेखि प्राविधिक तयारीमा समय लाग्नेछ ।
छलफल जारी छ निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ
इला शर्मा
निर्वाचन आयुक्त
प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारेमा आयोगले अनौपचारिक तयारी सुरु गरेको हो ?
आगामी ७ माघभित्र दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण समयको चाप र दबाब बढेर गएको छ । यसबीचमा चाडपर्व पर्छन् । त्यसकारण दुईवटा निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसबारे आयोगले निष्कर्ष निकालिसकेको छैन, तर आन्तरिक छलफल भने सुरु गरेको छ ।
संविधानले दुईवटा निर्वाचन एकैपटक गर्न रोकेको छैन । अहिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बनेको ऐनको मस्यौदामाथि संसद्मा दफावार छलफल भइरहेको छ । यही छलफलका क्रममा ती ऐनमा एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था राखियो भने झन् राम्रो हुन्छ । हुन त त्यो व्यवस्था नगरे पनि एकैपटक निर्वाचन गर्न ऐन र संविधानले रोक्दैन ।
के गरेमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्भव छ ?
सामान्य अवस्थामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने चारवटा मतपत्र र चारवटै मतपेटिका आवश्यक हुन्छ । तर, दुवै निर्वाचन एकैपटक गरेमा आयोगले दुईवटा मात्रै मतपत्र बनाउनेबारे अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ । त्यसका लागि आयोगमा भएको छलफलमा एउटा मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाउने र अर्को समानुपातिक निर्वाचनका लागि । प्रत्यक्षतर्फको एउटै मतपत्रलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि गणना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्रलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधासभाका समानुपातिक उम्मेदवारको मतगणना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक पर्ने चारवटा मतपत्रको सट्टा दुईवटा मतपत्र भए पुग्छ । तर, यसका लागि एउटा समस्या भने समाधान हुन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सभाको दुईवटा क्षेत्र अटाउनुपर्छ । अहिलेको क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई प्रदेश सभा र संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न दिएकाले त्यो यस्तो सम्भावना छ ।
प्रत्यक्षमा खसेको मतलाई समानुपातिकको मतगणना गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ कि ?
एउटा विकल्प हुन सक्छ, तर अलिक गाह्रो छ । यो विकल्पमा दलहरूको सहमति आवश्यक पर्छ । यो विकल्पमा एउटा दलको उम्मेदवार मन नपर्ने मतदाताले अर्को दलको उम्मेदवारलाई मत हालेर समानुपातिकमा अर्को दललाई मत हाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले दलहरूले नमान्न सक्छन् भनेर नै हामीले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई एउटा मतपत्र र समानुपातिकका लागि अर्को मतपत्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ भनेको हो ।
यो विषयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफल भएको छ ?
प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सभाका दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र अटाउने विषयमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसँग छलफल भएको छैन । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले एकैपटक निर्वाचन गर्नेबारेमा सोचेको थिएन । तर, समयको चाप र प्रधानमन्त्रीसहित दलका नेताहरूले एकैपटक निर्वाचन गर्न कति सम्भव छ भनेर सोधेकाले आयोग आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो ।
विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्दा मतपत्र धेरै प्रकारका बनाउने विकल्प सोच्नुपर्दैन होला नि ?
विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने सहज हुन्छ । उपकरण प्रयोग गर्दा मतपत्र छाप्ने तनाव कम हुन्छ, निर्वाचन खर्च पनि कम हुन्छ । जनशक्ति थोरै भए पुग्छ । मतगणना छिटो हुन्छ । बदर मत शून्य हुन्छ । त्यसैगरी, मतपत्र छाप्ने र कति प्रकारका बनाउने भन्ने झन्झट हुँदैन । विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने एकैपटक निर्वाचन गर्दा पनि खास समस्या हुँदैन । समयको चापले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामान्य अवस्थामा झँै खरिद गर्न निर्वाचन आयोग तयार छैन । उपकरण प्रयोग गर्ने हो भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।
संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सांसदको आरक्षणमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्दा समस्या हुन्छ भन्ने कुरा छ नि ?
संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सामान्य अवस्थामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बीचमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको जोडेर ३३ प्रतिशत महिला पुग्ने हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा ३३४ सांसद हुन्छ । तीमध्ये ११२ महिला सांसद हुनुपर्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला हुनेछन् । त्यसो हुँदा ९० जना महिला सांसद प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकमा ११० जना सांसद हुन्छन् । त्यस आधारमा ५५ जना महिला समानुपातिकको बन्दसूचीमा हुन्छन् । ती ५५ जना समानुपातिकबाट आए भने ३५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुनपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षबाट ३५ जना आउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?
राजनीतिक दल र सरकारले प्रदेश सभाको नगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मनसाय पनि देखाएका छन् । त्यसमा आयोगको धारणा के छ ?
कुन निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर मिति तोक्ने काम सरकारको हो । दलहरूले सहमति गरेपछि सरकारले निर्वाचन मिति तोकेर आयोगलाई जानकारी गरायो भने हामीले निर्वाचन गराउनैपर्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २१ श्रावण २०७४, शनिबार ०७:३८
