काठमाडौ १७ साउन । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि एक हजार ५६ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । दफावार छलफलका लागि संसद्बाट विकास समितिमा आएको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावबारे टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना प्रदेश सरकारले हेरफेर गर्न पाउनुपर्ने, वडाको सिमाना गाउँपालिका र नगरपालिकाले हेरफेर गर्न पाउनुपर्नेलगायतका संशोधन विधेयकमाथि परेका छन् ।
संशोधनका सबै प्रस्तावमाथि पाँच दिनभित्र सहमति जुटाउन समितिले उपसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको विकास समिति बैठकले सांसद रामचन्द्र पोखरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा कांग्रेसबाट संयोजक पोखरेल, आङटावा शेर्पा, एमालेबाट गणेश पहाडी र वैजनाथ चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट तुलसा राना, संघीय समाजवादी फोरमबाट डा. शिवजी यादव र लोकतान्त्रिक फोरमबाट कल्पना चौधरी सदस्य छन् ।
स्थानीय शासन ऐनमा ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने
सांसदहरूले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन विधेयकमा पर्याप्त संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् । समिति बैठकमा एमाले सांसदहरूले छलफलको क्रममा रहेको स्थानीय शासन विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । एमाले सांसद सीता गिरी ओली र रञ्जना सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मजबुत पार्न ट्रेड युनियन आवश्यक छ । यससम्बन्धी अधिकार विधेयकमा समावेश गर्नुपर्छ,’ सांसद सरकारले भनिन् । ट्रेड युनियनलाई स्थानीय तहमा गठन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा अधिकांश एमाले सांसद छन् । अन्य दलका सांसदले पनि ट्रेड युनियन गठनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
उपसमितिले मंगलबारबाट छलफल थाल्दै
स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावमा उपसमितिले दफावार छलफलका लागि मंगलबार कार्यविधि बनाउँदै छ । पाँच दिनभित्र संशोधनमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको निर्देशन रहेकाले मंगलबारबाटै दफावार छलफल गरिने उपसमिति संयोजक रामचन्द्र पोखरेलले बताए । उपसमितिले विज्ञ, संशोधनकर्ता सांसद एवं निर्वाचित केही स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएको छ।
थरीथरीका संशोधन
-गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर स्वयं गाउँ र नगरसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरी प्रदेश सरकारलाई पठाउने र प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने ।
-गाउँपालिका र नगरपालिकाको कुनै वडालाई अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाभ्नुपर्ने भएमा गाउँ र नगरसभाकै बहुमतले गर्न सक्ने, तर सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनुपर्ने ।
-गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र हेरफेर सम्बन्धमा गाउँ र नगरसभाको दुईतिहाइ बहुमतको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्ने ।
-कुनै गाउँ वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँ वा नगरपालिकासँग जुध्न गई दोहोरो परे सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले ऐन पारित भएको एक वर्षभित्र परिवर्तन गरी केन्द्र सरकारलाई पठाउनुपर्ने ।
– नगरपालिका हुन आवश्यक पर्ने जनसंख्या हिमाल र पहाडमा १५ हजार र तराई तथा पहाडी बजार क्षेत्रमा २० हजार हुनुपर्ने ।
-५० वर्षअघि नै नगरपालिका घोषणा भएका स्थानीय तहले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने ।
-स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तह, संघ वा प्रदेशमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिनुपर्ने ।
-स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रचलित कानुनको अधीनमा रही ट्रेड युनियनको गठन गर्न सक्ने । स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नीति, नियम साथै कार्यविधि तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
प्रकाशित मिति: १७ श्रावण २०७४, मंगलवार ०७:२३
