काठमाडौं, १६ साउन । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावहरुमाथि विषयगत समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले लेखा समिति, अर्थ समितिका सदस्य तथा विज्ञ सांसदहरु समेतको उपस्थितिमा सोमबार देखि संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गरेको हो ।
छलफलमा सांसदहरुले स्थानीय तहको शासन संञ्चालन सम्बन्धी ऐनले वित्त आयोगलाई दिएको अधिकार कुण्ठित गरेको, कर्मचारी व्यवस्थापनको क्रममा स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय समावेश नगरिएको भन्दै आवश्यक संशोधनको माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोत साधनको लाभ बाँडफाँडको विषय र राजश्वमाथिको अधिकारलाई पनि एकल रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको आवाज उनीहरुले उठाएका छन् । बैठकमा सांसद जनकराज जोशीले स्थानीय तहको सासन संञ्चालन सम्बन्धी विधेयकले वित्त आयोगको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको दाबी गरे ।
कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा विधेयकमा केन्द्र र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा भिन्न भिन्न तहगत व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधानले निजामति सेवाको सिंगो संरचना भत्कने भएकाले त्यस किसिमको व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने तर्क गरे ।
सांसद रञ्जना सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मजबुत पार्नका लागि पनि ट्रेड युनियन आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी अधिकारलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी सांसद सिता गिरी वलीले विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको अधिकारको विषय पनि समावेश गरिनुपर्ने तर्क गरिन् ।
स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि १ हजार ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०७४, सोमबार १२:१५