काठमाडौं १४ साउन । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभाले पारित गरेकोे महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन रातारात परिवर्तन गरिएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभाले गत ३१ असारमा पारित गरेको ‘आर्थिक ऐन, २०७४’ रातारात परिवर्तन गरिएको हो ।
गत ३० असारदेखि सुरु भएको महानगरपालिकाको नगरसभा गत ८ साउनमा समापन भएको थियो । महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आपूmअनुकूल नभएको भेटेपछि गत बुधबार (११ साउनमा) आर्थिक ऐन परिवर्तन गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
गत ३१ असारमा पारित गरिएको आर्थिक ऐनमा जग्गाको मूल्यांकन शीर्षकमा १ हजार ३ सय ९७ वटा सडक वा मार्गहरूको छुट्टाछुट्टै दर कायम गरिएको थियो ।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तह बनेपछि महानगरपालिकाले पहिलोपटक ७४ पेजको आर्थिक ऐन, २०७४ पारित गरेको थियो । तर हाल सो ऐनबाट जग्गाको मूल्यांकनसम्बन्धी ५० पेज लामो सूची नै हटाइएको छ ।
नगर तथा गाउँसभालाई स्थानीय तहको सर्वोच्च निकायका रूपमा लिइन्छ । नगरसभाले पारित गरेको विषयलाई सोही सभाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्छ ।
तर प्रमुख शाक्यले महानगरपालिकाका केही उच्च तहका कर्मचारीहरूसँग मिलेर आर्थिक ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरेको पाइएको छ ।
नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन संशोधन गर्दा शाक्यले उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठसँग समेत छलफल नगरेको पाइएको छ । ‘आर्थिक ऐन संशोधन भएछ,’ बिहीबार साँझ उपप्रमुख श्रेष्ठले राजधानीसँग भनिन्, ‘तर यस विषयमा मेयरसापले मसँग छलफल
नै गर्नुभएन ।’
सरकारले उपलब्ध गराएको ‘स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४’ मा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तयार पार्नका लागि स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले आप्mनो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्ष प्राप्त हुने राजस्व बजेट तयार पार्ने काम गर्छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकाको हकमा राजस्व परामर्श समितिसमेत नबनाइएको उपप्रमुख श्रेष्ठले बताइन् ।
बजेट निर्माण तहमा मेरो भूमिकालाई छायामा पार्ने काम गरियो, तपाईंले किन यसो गर्नुभएको हो भनेर मैले मेयरसापसँग सोधेको छु – हरिप्रभा खड्गी , उपप्रमुख, कामनपा
‘मेरो संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘एक हिसाबले बजेट निर्माण तहमा मेरो भूमिकालाई छायामा पार्ने काम गरियो, तपाईंले किन यसो गर्नुभएको हो भनेर मैले मेयरसापसँग सोधेको छु ।’
प्रमुख शाक्यले तपाईंको अधिकार नै तोकिएको छैन भन्दै टार्दै आएको राजधानीसँग श्रेष्ठले बताइन् । महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता नमराज ढकालले गत ३१ असारमा आर्थिक ऐन पारित नै नभएको जिकिर गरे ।
गत ३१ असारमा आर्थिक ऐनको प्रस्ताव मात्रै गरिएको उनको दाबी छ । तर महानगरपालिकाले ३१ असारमा आर्थिक ऐन पारित गरी आप्mनो वेबसाइटमै राखेको थियो । जुन ऐनको शीर्षकमै नगरसभाबाट स्वीकृत भनेर उल्लेख गरिएको थियो । ढकालले हाल सो ऐन सच्याइएको बताए । र ऐन सच्याउने कार्य महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूबाटै भएको उनको जिकिर छ ।
तर महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ का वडा अध्यक्ष नवराज पराजुलीले आर्थिक ऐन सच्याउने वा संशोधन गर्ने विषयमा आपूmसँग कुनै किसिमको छलफल परामर्श नगरिएको बताए ।
‘अहिलेसम्म यस विषयमा मलाई केही पनि खबर आएको छैन,’ पराजुलीले भने, ‘तर नगरसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐनअनुसार उठाउन सुरु गरिएको घरजग्गा कर तत्कालका लागि नउठाउनु भनेर परिपत्रचाहिँ आएको छ ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०७४, शनिबार ०७:४०
