काठमाडौँ, ६ साउन । साढे दुई वर्षअघि गएको भूकम्पबाट विस्थापित ९३ प्रतिशत भूकम्पपीडितले यसपटक पनि बर्खा टहरोमै बिताउँदै छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ भूकम्पपीडित पहिचान भएका छन् । त्यसमध्ये गत शनिबारसम्म ४४ हजार ९१६ भूकम्पपीडितले मात्रै आवास निर्माण गरेका छन् । अझै ६ लाख एक हजार पाँच सय तीन भूकम्पपीडितको आवास अझै बन्न सकेको छैन ।
घर निर्माण गर्नेको संख्या बढ्दो
प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले घर निर्माण सक्ने भूकम्पपीडितको संख्या कम भए पनि निर्माणकार्य सुरु गर्नेको संख्या भने उल्लेख्य रहेको जानकारी दिए । ‘निकै कम भूकम्पपीडितले मात्रै घर बनाएका छन्, तर पछिल्लो चरणमा घर बनाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अनुसार गत शनिबारसम्ममा एक लाख १२ हजार पाँच सय ७६ भूकम्पपीडितले घर बनाउन सुरु गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेका पाँच लाख ६९ हजार चार सय ९६ मध्ये पाँच लाख ६३ हजार एक सय ५८ पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लगिसकेका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि ७७ हजार सात सय ६१ पीडितले निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये ६५ हजार एक सय १४ भूकम्पपीडित मात्रै दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि योग्य ठहरिएका छन् । तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिनेको संख्या भने सात हजार ३१ मात्रै रहेको छ । त्यसमध्ये तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि योग्य ठहरिनेको संख्या चार हजार चार सय ७४ मात्रै रहेको छ ।
कति रकम खर्च भयो ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुनर्निर्माणमा खटिने गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका नाममा ३९ अर्ब ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये २८ अर्ब १५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ताबापतको अनुदान रकममा खर्च भएको छ । ६ अर्ब ७३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ दोस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकममा खर्च भएको छ । चार अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ भने तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम वितरणमा खर्च भएको छ ।
प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षका लागि ४५ अर्ब ७७ करोड ११ लाख आठ हजार खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । त्यसमध्ये २४ अर्ब ७० करोड ६९ लाख सरकार, पुनर्निर्माण संयुक्त कोष १ अर्ब ४७ करोड नौ लाख, भारतको पाँच अर्ब दुई करोड, आइडिएको ६ अर्ब १४ करोड १३ लाख, जाइकाको दुई अर्ब ९३ करोड र आइएमएफको पाँच अर्ब छ । यस आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणले एक खर्ब आठ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।
दसैँसम्ममा डेढ लाख घर बन्ने
प्राधिकरणले आगामी दसैँसम्ममा एक लाख ५० हजार भूकम्पपीडितको आवास निर्माण भइसक्ने दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले आवास निर्माण क्रम तीव्र रूपमा बढेको बताए । ‘पछिल्लो चरणमा आवास निर्माण गर्नेको संख्या बढेको छ । जसले गर्दा दसैँसम्ममा डेढ लाख भूकम्पपीडितले आवास निर्माण गरिसक्नेछन्,’ उनले भने ।
हो, तथ्यांक हेर्दा पुनर्निर्माण ढिलो भएको छ
९३% भूकम्पपीडित अझै पनि किन टहरामा ?
-तथ्यांक हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । तर, कामको रफ्तार र अन्य देशसँग तुलना गर्दा हामी ढिलो भएका छैनौँ । प्राधिकरण गठन भएको डेढ वर्ष भयो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा म आएको ६ महिना मात्रै भयो । मैले नेतृत्व सम्हाल्दा कुनै घर बनेका थिएनन् । अहिलेसम्म ४५ हजारभन्दा धेरैले घर बनाइसकेका छन् । सम्झौता भएकामध्ये अधिकांशले पहिलो किस्ताबापतको रकम लिइसकेका छन् । एक लाख १४ हजारले त घर बनाउन सुरु नै गरिसके । इन्डोनेसिया र पाकिस्तानसँग तुलना गर्दा हामी पछि परेका छैनौँ । भारतको गुजरातसँग तुलना गर्दाचाहिँ केही पछि परेको सत्य हो । किनभने त्यहाँ साढे दुई वर्षभित्रमा सबै पीडितका घर बनिसकेका थिए । यसो हुनुमा कार्यविधि झन्झटिलो भएर हो । गाउँमा अहिले काम गर्ने जनशक्ति नै छैन । सबै विदेश गएका छन् । भएका पनि विकास निर्माणका अन्य काममा व्यस्त छन् ।
डेढ लाखले दसैँसम्म कसरी घर पाउँछन् ?
-प्राधिकरणले दसैँसम्ममा दुई लाखभन्दा धेरै भूकम्पपीडितले आवास बनाइसक्ने अपेक्षा गरेको छ । बिहीबारसम्ममा एक लाख १४ हजार पीडितले घर निर्माण सुरु गरेका छन् । झन्डै ४५ हजार पीडितले घर बनाइसकेका छन् । अहिले घर बनाउन सुरु गरेकाले दसैसम्ममा सबै काम सक्छन् । यो संख्या जोड्दा डेढ लाखभन्दा धेरै हुन्छ ।
दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम लिनेको संख्या निकै कम देखिए नि ?
– पहिलो किस्ता लिन भूकम्पपीडित भए पुग्यो । यसमा कुनै मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन । तर, दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान लिन निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । दोस्रो किस्ता लिन भूकम्पपीडितले मापदण्डअनुसार घरको जग हाल्नै पर्छ । तेस्रो किस्ता लिन पनि सोहीअनुसारको मापदण्ड छ । त्यो पूरा नगरे अनुदान नै पाइँदैन । त्यही भएर कम भएको हो ।
प्राधिकरणले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम एक वर्षभित्र नलिनेलाई कुनै पनि अनुदान नदिने घोषणा गर्नुको कारण के हो ?
– भूकम्प पीडितले चाँडोभन्दा चाँडो अवास निर्माण गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो नियम ल्याइएको हो । अबको वर्ष दिनभित्र सबै भूकम्पपीडितले अवास निर्माण गरुन् भन्ने नै हो । यति नगरेसम्म भूकम्पपीडितले आवास नै निर्माण नगर्ने भए । अर्को, निकासा भएको रकम खर्च नहुनु पनि हो । प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै १५ अर्ब रूपैयाँ अनुदानका लागि जिल्ला पठाएँ । तर, त्यो रकम खर्च नै भएन । भूकम्पपीडित रकम लिनै आएनन् । स्थिति यस्तै रहने हो भने पीडितको आवास बन्नै सक्दैन । वर्ष दिनभित्र घर नबनाउनेलाई अनुदान नदिइने भन्नुको मुख्य कारण चाहिँ प्राधिकरणको समायवधि सकिने भएकाले पनि हो । यसैका लागि २०७५ असार मसान्तपछि अनुदानबापतको रकम दिन बन्द गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: ६ श्रावण २०७४, शुक्रबार ०७:४५