नागरिक बडापत्र भनेको सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवा र सेवा प्राप्ती प्रक्रियाका सम्बन्धमा नागरिकप्रति गरेको लिखित प्रतिबद्धता हो । सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्रापकका रुपमा सम्बन्धित राज्यका नागरिक मात्र नभएर अन्य देशका नागरिक तथा संस्थासमेत रहने भएकाले आजभोलि नागरिक बडापत्रको साटो सार्वजनिक सेवा बडापत्र भन्ने चलन बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वभौमसत्ताको नियमअनुसार राज्यको मालिक भनेका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् । तसर्थ राज्य र यसका निकायहरुले जनतालाई मालिक र आफूलाई सेवक मानी जनतालाई छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदानका लागि सधैं क्रियाशील हुनुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रदायकलाई आफ्ना सेवाग्राहीप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही बनाएर सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने नवीन साधन नै सार्वजनिक बडापत्र हो । प्रशासनलाई जनउत्तरदायी तथा नागरिकमैत्री बनाउने, कानुनको शासनलाई प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक निकायहरुमा पारदर्शिताको प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी काम कारबाहीमा अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हटाउने, सेवा वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको विकास गर्ने तथा समग्रमा भन्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नागरिक बडापत्र राख्ने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ ।
विकासक्रम :
यसको सुरु बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जोन मेजरले त्यहाँको निजामती सेवामा सन् १९९१ मा गरेका थिए । सन् १९९२ मा फ्रान्सले सर्भिस चार्टरका रुपमा लागू गर्यो । त्यसपछि न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर हुँदै विश्वका विभिन्न देशले यसको अनुकरण गर्न थाले । यसै क्रममा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सन् १९९७ देखि यो लागू गरियो । नेपालमा २०६१ देखि लागू गरियो भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ ले सबै सरकारी निकायमा सबैले देख्ने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्यो र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यसको पछिल्लो वर्ष सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०६५ समेत ल्याइयो । यही नागरिक बडापत्रलाई थप प्रभावकारी र चुस्त बनाई सेवाप्रदायक प्रशासकीय निकायहरुलाई उत्तरदायी एवं नागरिकमैत्री तुल्याउन बडापत्रमा उल्लेखित समयावधिभित्र सेवा प्राप्त गर्न नसके सेवाग्राहीले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्ने गरी २०७० मा पहिलो चरणमा बढी जनसम्पर्क हुने ५ विभाग (अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी विभाग) मा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको थियो । हालसम्म यी विभाग मातहत कार्यालयका साथै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालयलगायत धेरै निकायमा क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र कार्यान्वयनमा छ । नागरिक बडापत्रसम्बन्धी सुशासन ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालमा प्रत्येक सरकारी कार्यालयले परिसरमा सबैले देख्न सकिने ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । यसरी नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कार्य स्वेच्छिक नभई बाध्यात्मक हुने कुरा उल्लेख गर्दै यसमा देहायबमोजिमका कुरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति,
– सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि,
– सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि,
– सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण,
– सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकमसमेत लाग्ने भए सोको विवरण
– सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजात,
– सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,
– सेवा प्रदायक निकायको तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्बर,
– सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
– क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु,
- मनासिब कारणबिना नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेछ ।
- मनासिब कारणबिना नागरिक बडापत्रबमोजिम कार्यसम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि हुन गएकामा सो हानिबापत क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था । क्षतिपूर्तिको दाबीका लागि विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारी तोक्नुको साथै क्षतिपूर्ति निर्धारणका लागि विभिन्न क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
- सेवाग्राहीलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको देखिएमा परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशुल्क दिन वा बढीमा ५ हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्ने ।
- यसरी पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
नेपालमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारण :
नेपालमा सार्वजनिक सेवा बडापत्र लागू भएको लामै समय भइसकेको छ तथापि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसो हुनुको विविध कारण छन् । प्रमुख कारणलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
- नागरिक बडापत्रको निर्माणमा जनता तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता छैन । वास्तवमा जसका लागि सेवा प्रवाह गरिने हो उनीहरुकै सहभागिताबिना एकतर्फी ढंगले बडापत्र निर्माण गरिनु विडम्बनापूर्ण नै छ ।
- जनताहरु शिक्षित तथा सचेत छैैनन् । करिब एकतिहाइ जनसंख्या निरक्षर भएको मुलुकमा सार्वजनिक सेवा बडापत्रको लक्षित सेवाग्राहीले उपयोग नै गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
- नागरिक बडापत्रको आत्मा भनेकै क्षतिपूर्ति हो । नेपालमा बडापत्र लागू भएको लामो समयसम्म यसको व्यवस्थै गरिएन । २०७० देखि केही कार्यालयबाट यसको थालनी गरिए पनि एकातिर क्षतिपूर्ति रकम न्यून छ भने अर्कोतिर क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल र झन्झटिलो छ ।
- सेवा प्रदायकमा आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको अभाव छ । कतिपय कर्मचारीमै यससम्बन्धी ज्ञानको कमी छ ।
- बडापत्रको कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, सुपरीवेक्षण गर्ने पद्धतिको अभाव छ ।
- नागरिक अत्यधिक सहनशील भएकाले प्रायः अवस्थामा उजुरी नै गर्ने चलन छैन ।
- हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक परिवेशमा दबाब, भनसुन र आर्थिक प्रलोभनमा काम गर्ने गरिन्छ । यस्तो परम्परा विद्यमान रहेसम्म बडापत्रले काम नै गर्न सक्दैन ।
- हाम्रा सार्वजनिक निकायमा अभिलेख प्रणाली कमजोर छ, कार्यप्रणाली परम्परागत भएकाले समयमा कार्यसम्पादन गर्न कठिन भएको छ ।
- सबैतिर कार्यबोझ र कर्मचारीको संख्याबीच तालमेल नभएकाले कतिपय कार्यालयहरुमा अत्यधिक कार्यबोझ भई समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिन छ ।
- क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ तर कर्मचारीको कारणले मात्र नभई व्यवस्थापकीय र वातावरणीय कारणले काममा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बडापत्रको कार्यान्वयन गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
- प्रचार–प्रसारको कमी छ ।
सञ्चारको भूमिका
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले नागरिकको हितमा गर्न नसकेका कार्य हुने वातावरण सिर्जना गर्न राज्यको चौथो अंगका रुपमा सञ्चारको विकास भएको मानिन्छ र हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सञ्चारलाई यस रुपमै स्वीकार गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भनेर उपयुक्त वातावरणको निर्माण गरिएको हुन्छ । नेपालले पनि करिब ३ दशकदेखि खुला तथा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेकाले सञ्चारलाई धेरै हक, अधिकार प्रदान गरिएको छ । नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चारले खेल्न सक्ने भूमिकालाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
- नागरिक बडापत्रका सम्बन्धमा आमनागरिकसमक्ष प्रचार–प्रसार गर्ने । यस सम्बन्धमा आमनागरिकलाई कुनै कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, ती सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, दस्तुर तथा बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवा प्राप्त गर्न नसके पाउने क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा आमजनतालाई सूसुचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
- नागरिक सेवा बडापत्र निर्माण प्रक्रियामा समेत राज्य र नागरिकबीच पुलका रुपमा कार्य गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सार्वजनिक सेवा बडापत्रको निर्माण तथा परिमार्जनका लागि आवश्यक पृष्ठपोषण दिई यसलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यसैगरी नागरिकको राज्यप्रतिको गुनासो राज्यका निकायमा विभिन्न माध्यमले पुर्याएरसमेत सकारात्मक योगदान गर्न सक्छन् ।
- नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनता शिक्षित, सचेत तथा जागरुक हुनुपर्छ । जनतालाई शिक्षित तथा जागरुक बनाउनसमेत सञ्चार जगतले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
बडापत्र कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने तथा बडापत्रअनुसार काम गर्ने सार्वजनिक निकाय तथा तिनका जिम्मेवार कर्मचारीलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने पद्धतिको विकास गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने । हाम्रा सञ्चारमाध्यम सधैंजसो नकारात्मक समाचार, राज्य, सरकार र यिनका निकायप्रति वितृष्णा जगाउने खालका घटनाको प्रचारमा औधी रुचि राख्ने तर सकारात्मक तथा सबैतिर आशाको दियो बाल्ने खालका घटनाको प्रचारमा रुचि नराख्ने प्रवृत्ति छ । वास्तवमा सञ्चारले सबै प्रकारको आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सके राम्रो काम गर्नेलाई हौसला मिल्नेछ, नराम्रो काम गर्नेहरु निरुत्साहित हुनेछन् ।
निष्कर्ष
नागरिक सेवा बडापत्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एक महत्वपूर्ण साधन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भए पनि अन्तिम दायित्व भने राज्यको नै भएकाले राज्यले यसमा विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भन्दा सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागितामा यसको निर्माण गर्ने, यसको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्ति प्रक्रियालाई थप सरल बनाई यसलाई सबैतिर विस्तार गर्ने, आधुनिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी कामलाई स्वचालित बनाउने, प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन, मूल्यांकन गरी दण्ड पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । हामी नयाँ नेपाल निर्माणको आधार तय गर्ने चरणमै भएकाले स्थानीय तहसम्मै यसलाई संस्थागत गरी प्रभावकारी बनाउन सक्यौं भने नयाँ शासन प्रणालीप्रति आमजनताको अपनत्व बढ्न जाने मात्र होइन जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नेछन् र यसबाट नयाँ शासन प्रणालीको सफलतापूर्वक अभ्यास भई समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने दिशामा सफलता हात लाग्नेछ ।
लेखक काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।
(टोटल मासिकबाट)
https://www.khabarera.com/total/?p=2950
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०७४, बिहीबार ०९:५९