स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले गरेका प्रतिबद्धता र योजनाहरु सहजै पूरा हुन गाह्रो छ । किनभने जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रतिबद्धता र योजना पूरा गर्न आफ्ना क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपले काम गर्नुपर्ने हुुन्छ । स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नियम, कानुन अझै लागू भएका छैनन् । तसर्थ पनि उनीहरुका योजना र प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा सन्देह देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिहरुका योजना र प्रतिबद्धता पूरा हुन सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव र केन्द्रीय चुनाव हुन जरुरी छ । जसअनुसार पहिलो कार्यकाल तिनीहरुका लागि ऐन, नियम, कानुन र नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै जनताले विकासका योजना र प्रतिबद्धताको अनुभूति पाउन सक्नेछन् । अहिलको समय र परिस्थितिले गर्दा पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ सरकार र नियम, कानुन बन्न उति सहज देखिँदैन ।मलाई त पहिलो कार्यकालका नगरप्रमुखहरुका लागि नियम, कानुन बन्दाबन्दै सकिन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने नगरप्रमुखहरुले योजना छ र प्रतिबद्धता पूरा गर्छु भन्दैमा हुँदैन त्यसका लागि नियम, कानुन चाहियो । तर, त्यसका लागि नियम कानुन अझै बनेको छैन । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रमा विकासका योजना र प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसका लागि स्रोत, आँट र क्षमता हुन जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिहरुका लागि पहिलो कार्यकालमा नियम, कानुन बनेअनुसार आफ्ना विकासका योजनासहित प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारलाई पनि प्रस्ट्याउन जरुरी रहेको ठान्छु । जनतालाई विकासका योजना मात्रै सुनाएर नहुने भएकाले त्यसका लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाउन जरुरी छ ।
जबसम्म जनप्रतिनिधिको योजना पूरा भई जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउन छुट्टै नियम, कानुन बन्न सक्दैन तबसम्म जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति पाउन निकै कठिन छ ।
जनप्रतिनिधिहरुका विकासका योजना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले चाँडै पहिलो कार्यकालभित्रै नियम, कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । देशमा स्थानीय तह चुनाव सरेजस्तै जनप्रतिनिधिहरुका योजना र प्रतिबद्धता सर्दै जाने र बोलीमा मात्रै योजना र प्रतिबद्धता सीमित भए जनताले कसरी त्यसको अनुभूति गर्न पाउलान् ?
लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुन् ।
(टोटल मासिकबाट)
https://www.khabarera.com/total/?p=2984
प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०७४, सोमबार १९:५१